काठमाडौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले ती विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुभएको हो ।
मन्त्री पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नारिक उड्डयन प्राधिकरण, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको हो । यी विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरण विभाजनको लागि बाटो खुल्नेछ ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन भइ विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । साथै एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडलले भन्नुभएको छ, “नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेतको नियमनको दायरामा आइ हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ ।”
नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आइकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासोसमेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने छ । साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कार्यहरू विशिष्टिकृत रूपमा सञ्चालन भई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
मन्त्री पौडेलले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता प्राप्त भई सम्बद्ध कर्मचारीहरू थप उप्रेरित भइ काम गर्ने हुँदा उडान एवं विमानस्थल सञ्चालन गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै चुस्त र छरितो सङ्गठन हुने हुँदा जिम्मेवारीका कार्यहरू सम्पादन छिटो र व्यवस्थित हुन जाने उहाँको भनाइ छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नेपालको विमानस्थल एवम् एयर नेभिगेशन संरचना कायम हुँदा अन्य मुलुक र सम्बद्ध संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सन् २००९ मे महिनामा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामअन्तर्गत भएको नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका औँल्याइएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१३ र सन् २०१७ को अडिटमा समेत उक्त विषय दोहोर्याइएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरू स्पष्ट रूपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । साथै नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरू (आइकाओ सम्मेलन, आइकाओ डिजिसिए सम्मेलन) मा नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नेगरी संस्थागत सुधारको थाली गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ । उक्त प्राधिकरण्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेशन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन हुनेछ । रासस
