भोटेकोशीमा २०८३ भदौ १० गते आएको बाढीलाई हामीले फेरि एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्का रूपमा सम्झिन सक्छौं। पछिल्ला विवरणमा यस बाढीबाट एक हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र पाँच हजार भन्दा बढी व्यक्ति हराइरहेका छन् । साथै, नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षति भयावह छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा बाढीका कारण ५ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ, र यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत रहेको छ । राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका काम पनि अगाडि बढिरहेकै छन्, तर केही समयपछि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि ओझेलमा पर्न सक्छ—भोटेकोशीमा यति ठूलो विपद् किन भयो ? यसको उत्तर नदीमा मात्र खोजेर पुग्दैन। उपलब्ध प्रारम्भिक प्राविधिक विवरणले यो सामान्य वर्षाका कारण आएको नियमित बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको घटना हुन सक्ने देखाएको छ।

माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो, चट्टान र बरफको ठूलो बहावले नदी अवरुद्ध गरेको र त्यसपछि बनेको अस्थायी अवरोध फुट्दा अत्यन्त तीव्र बहाव तलतिर आएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन छ। यद्यपि घटनाको ठ्याक्कै कारण र प्रक्रियाबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ। त्यसैले भोटेकोशीलाई एउटा बाढीको घटना मात्र नभई हिमाली जोखिम, पूर्वसूचना, विकास र विपद् ब्यवस्थापन शासनबीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने घटनाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

१. पूर्वसूचना प्रणालीलाई पूर्वकार्य र स्थानीय निर्णयसँग जोड्नुपर्छ

विपद् विश्लेषणमा हामी प्रायः कति पानी आयो र कति क्षति भयो भन्नेमा केन्द्रित हुन्छौं। तर विपद्को प्रभाव खतरा मात्रले निर्धारण गर्दैन। मानिस र पूर्वाधार कहाँ छन्, तिनीहरू कति जोखिममा छन् र संस्थागत तयारी कस्तो छ भन्ने कुराले पनि क्षतिको आकार निर्धारण गर्छ। भोटेकोशी करिडोरमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बजार र बस्ती नदीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले माथिल्लो जलाधारमा हुने पहिरो, भूक्षय, हिमपहिरो वा नदीको बहावमा आउने आकस्मिक परिवर्तन तलका समुदाय र पूर्वाधारसँग तुरुन्त जोडिन सक्छ। समस्या विकास हुनुमा मात्र होइन; विकास र जोखिमलाई अलग–अलग प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुमा पनि हो। यस्तो अवस्थामा परम्परागत नदी–जलस्तरमा आधारित पूर्वसूचना मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। सामान्य अवस्थामा स्वचालित जलमापन केन्द्रले नदीको तथ्यांक पठाउँछ र निश्चित सीमाभन्दा जलस्तर बढेपछि चेतावनी जारी गर्न सकिन्छ। तर अत्यन्त तीव्र र बहुआयामिक बाढीमा स्वयं जलमापन केन्द्र, विद्युत् आपूर्ति वा सञ्चार संरचना नै क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। त्यसैले भोटेकोशी–त्रिशूलीका लागि बहु–जोखिम, बहु–स्रोत र बहु–स्तरीय निगरानी प्रणाली आवश्यक छ।

यस प्रणालीमा स्वचालित वर्षामापन र जलमापन केन्द्रसँगै नदीको बहाव, क्यामेरा, पहिरो तथा भू–गतिशीलता निगरानी, रणनीतिक स्थानमा भू–प्राविधिक र आवश्यक परे भूकम्पीय सेन्सर, तथा उपग्रहबाट प्राप्त वर्षा, भू–आकृति, पहिरो र बाढीसम्बन्धी तथ्यांकलाई जोड्नुपर्छ। माथिल्लो जलाधारमा जोखिम पहिचानका लागि उपग्रह अवलोकन उपयोगी हुन्छ भने ती सूचनालाई स्थानीय सेन्सर र प्रत्यक्ष अवलोकनबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा सेन्सर वा सञ्चार माध्यम असफल हुँदा पनि अर्को माध्यमबाट सूचना प्रवाह भइरहने redundant system आवश्यक छ। तर प्रविधिले सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन किनकी यसको अन्तिम बिन्दु सरकारी कार्यालय वा सञ्चार माध्यम होइन, जोखिममा रहेको समुदाय हो।

साइरन बज्नु वा मोबाइलमा चेतावनी आउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना आएपछि मानिस कहाँ जाने, कुन बाटो सुरक्षित छ, अस्थायी आश्रयस्थल कहाँ छ, र वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा बिरामीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा पहिले नै निर्धारण र अभ्यास गरिएको हुनुपर्छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, स्वयंसेवक र समुदायबीच कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारण पूर्वानुमान र पूर्वसूचना एउटै कुरा होइनन् भन्ने बुझ्न आवस्यक छ। पूर्वानुमानले जोखिमको सम्भावना देखाउँछ; प्रभावकारी पूर्वसूचनाले मानिसलाई निर्णय र कार्यका लागि उपलब्ध समय प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ।

फ्ल्यास फ्लडजस्तो घटनामा यो समय केही घण्टा होइन, केही मिनेट मात्र हुन सक्छ। त्यसैले सूचना संकलन, जोखिम पहिचान, प्रभावको आकलन, चेतावनी सम्प्रेषण, सुरक्षित बाटो, आश्रयस्थल र समुदायको प्रतिकार्यलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। सूचना → निर्णय → परिचालन → सुरक्षित स्थानान्तरणको सम्पूर्ण शृंखला स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न आवश्यक छ। समुदायलाई केवल चेतावनी प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा होइन, जोखिम पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र प्रारम्भिक प्रतिकार्यमा सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

२. विपद् व्यवस्थापन प्रशासनिक सीमाभन्दा जलाधारमा आधारित हुनुपर्छ

नदीले रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको प्रशासनिक सीमा चिन्दैन। माथिल्लो जलाधारमा भएको घटना केही समयपछि तल्लो क्षेत्रमा पुग्न सक्छ। तर जोखिम पहिचान, जलमापन, पूर्वसूचना, उद्धार, पूर्वाधार व्यवस्थापन र प्रतिकार्य विभिन्न प्रशासनिक तथा संस्थागत सीमामा विभाजित छन्। यही खण्डीकरणले माथिल्लो क्षेत्रमा उपलब्ध महत्वपूर्ण सूचना तल्लो जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले भोटेकोशी–त्रिशूलीमा सम्पूर्ण जलाधारलाई एउटै जोखिम प्रणालीका रूपमा हेर्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ।

माथिल्लो क्षेत्रमा जोखिम पहिचान र अनुगमन गर्ने निकाय तथा तल्लो क्षेत्रमा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने स्थानीय सरकार र अन्य निकायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ। यसमा जलस्तर र वर्षाको तथ्यांक मात्र होइन, पहिरो, नदी अवरोध, हिमपहिरो, गेग्रानको सम्भावित बहाव र आकस्मिक जलप्रवाहजस्ता श्रृंखलाबद्ध जोखिमसम्बन्धी सूचना पनि समावेश हुनुपर्छ। यसका लागि स्वचालित सेन्सर, मौसम तथा जलमापन केन्द्र, क्यामेरा, उपग्रह प्रणाली, स्थानीय अवलोकन र आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। सामान्य दूरसञ्चार अवरुद्ध भएमा वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली सञ्चालन हुने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। यसले पूर्वसूचना प्रणालीलाई एउटै प्रविधि वा संस्थामा निर्भर हुनबाट जोगाउँछ।

भोटेकोशीको माथिल्लो जलाधार सीमापारिसम्म फैलिएकाले नेपाल–चीनबीच जोखिमसम्बन्धी सूचना साझेदारी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सम्भव भएसम्म वास्तविक समय वा न्यूनतम ढिलाइमा वर्षा, नदीको अवस्था, सम्भावित नदी अवरोध, पहिरो वा अन्य उच्च जोखिमका संकेत आदानप्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। यसका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक समन्वय, साझा प्रोटोकल र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। यसरी हेर्दा भोटेकोशी–त्रिशूलीको मुख्य समस्या केवल प्रविधिको अभाव होइन; सूचना, अधिकार र जिम्मेवारीको संस्थागत खण्डीकरण पनि हो। अब विपद् व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक सीमाभित्र सीमित प्रणालीका रूपमा होइन, जोखिम उत्पन्न हुने माथिल्लो क्षेत्रदेखि प्रभाव पर्ने तल्लो समुदायसम्म फैलिएको जलाधारमा आधारित साझा शासन प्रणालीका रूपमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

३. विकास र पुनर्निर्माणलाई जोखिम न्यूनीकरणसँग एकीकृत गर्नुपर्छ

भोटेकोशी क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत्, बजार र अन्य पूर्वाधार आवश्यक छन्। विपद्को जोखिम देखाएर विकास रोक्नु समाधान होइन। तर अब विकासको प्रश्न कति सडक, पुल वा विद्युत् आयोजना बनाउने भन्नेमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। प्रश्न कहाँ निर्माण गर्ने, कस्तो जोखिममा निर्माण गर्ने, कस्तो डिजाइन अपनाउने र भविष्यमा बदलिन सक्ने जोखिमलाई कसरी समेट्ने भन्ने हो।

सडक निर्माण गर्दा पहाड काट्दा ढलानको स्थिरता, पानीको निकास र पहिरोको सम्भावनामा पर्ने प्रभावलाई सुरुदेखि नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ। पुलको डिजाइन गर्दा सामान्य नदी बहाव मात्र होइन, ढुंगा, गेग्रान र काठसहित आउने आकस्मिक तथा अत्यधिक बहावलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकन आयोजनास्थल वरपर मात्र सीमित हुनु हुँदैन। माथिल्लो जलाधारमा हुने भू–प्राकृतिक परिवर्तनले जलप्रवाह, गेग्रान र नदीको दबाबमा पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि मूल्यांकनको हिस्सा बनाउनुपर्छ। यी प्रश्न आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा होइन, योजना र डिजाइनकै प्रारम्भिक चरणमा उठाउनुपर्छ।

अब भोटेकोशीमा सडक, पुल, विद्युत् संरचना र बस्तीको पुनर्निर्माण हुनेछन। तर पुनर्निर्माणको उद्देश्य भत्किएको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनु मात्र हुनु हुँदैन। Build Back Better भन्नाले थप सिमेन्ट र फलाम प्रयोग गरेर पुरानै जोखिमपूर्ण स्थानमा संरचना बनाउनु होइन; जोखिम घट्ने स्थान, डिजाइन र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि जोखिम नक्साङ्कन, नदीको भू–आकृतिक अध्ययन, ढलान स्थिरता मूल्यांकन र जलाधारस्तरीय जोखिम विश्लेषणलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियासँग जोड्नुपर्छ। सबै संरचना पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुँदैन। उच्च जोखिममा रहेका सडकखण्ड, पुल, विद्युत् संरचना वा बस्तीका लागि सुरक्षित स्थान, पर्याप्त दूरी वा फरक डिजाइन आवश्यक हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा संरचना बलियो बनाउनु पर्याप्त हुन्छ; कतिपय अवस्थामा स्थानान्तरण नै जोखिम घटाउने उपाय हुन सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई केवल खर्च गर्ने कार्यक्रमका रूपमा होइन, भविष्यको जोखिम घटाउने सार्वजनिक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ।

भोटेकोशीको मुख्य सन्देश यही हो—नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा तीनवटा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ: विपद् व्यवस्थापनलाई जलाधारमा आधारित बनाउने, पूर्वसूचनालाई पूर्वकार्यसँग जोड्ने, र विकास तथा पुनर्निर्माणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग एकीकृत गर्ने। अत्याधुनिक प्रविधि यसका लागि आवश्यक छ, तर प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थाबीच सूचना साझेदारी, स्थानीय सरकारको क्षमता, समुदायको तयारी, स्पष्ट जिम्मेवारी र सुरक्षित विकास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

भोटेकोशीमा जोखिम अचानक देखिए पनि जोखिमको निर्माण अचानक भएको थिएन। जोखिमयुक्त भूगोलमा बस्ती र पूर्वाधार विस्तार हुँदै गए, तर जोखिम न्यूनीकरण त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेन। असाधारण बाढी आउँदा यी कमजोरी एकैपटक देखिए। त्यसैले अब प्रश्न भोटेकोशीमा फेरि बाढी आउँछ कि आउँदैन भन्ने मात्र होइन; फेरि आयो भने हामी आजभन्दा कति तयार हुनेछौं भन्ने हो। यसको उत्तर राहत र उद्धारमा मात्र होइन, जोखिम पहिचान, बहु–जोखिम पूर्वसूचना, पूर्वकार्य, जलाधारमा आधारित शासन, सुरक्षित विकास र उत्तरदायी विपद् व्यवस्थापनमा खोजिनुपर्छ।

बाढी रोक्न सधैं सकिँदैन। तर बाढीलाई विपद् बन्न दिने कि जोखिम घटाएर त्यसको प्रभाव कम गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो योजना, शासन र तयारीले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्न सक्छ।

(लेखकहरू गोमा सिग्देल, PhD Scholar, र  डा.चन्द्र लाल पाण्डेय सह-प्राध्यापक, काठमाडौँ विश्वविद्यालय हुनुहुन्छ)