काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ ५ गतेयताका आफ्ना प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यालयले आजदेखि पुनः सुरु गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भएका काम तथा मातहतका निकायका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।
गत साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको थियो। कार्यालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको दिगो पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेका प्रमुख उपलब्धिमा प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागिता र सम्बोधन पनि समेटिएको छ। प्रधानमन्त्रीले महासभामा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु संकटका विषयमा नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले नजिकिँदै गरेको चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने तथा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ तथा नेपाल हस्तकला महासंघलगायतसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा गत तथा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने तहमा पुर्याउन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत भएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले पीडीएनए भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यी काम अघि बढाइएको हो।
नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिएको छ। नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको र नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको र प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम पठाउने गरेको बताइएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक पनि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
यस अवधिमा हेलो सरकारमा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ६ हजार ८३७ वटा फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायलाई ४९ वटा राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको तथा नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
