वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा लागू गरिएका ऊर्जा नीतिका कारण आगामी वर्षहरूमा अमेरिकी परिवारको ऊर्जा खर्च बढ्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
गैरदलीय अनुसन्धान संस्थाले गरेको विश्लेषणअनुसार सन् २०४० सम्म अमेरिकाका महादेशीय राज्यमा बसोबास गर्ने परिवारले ऊर्जा खर्चमा औसत ६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर अतिरिक्त तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । केही राज्यमा भने यो रकम अझ बढी हुन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । ओरेगन, मिसिसिपी, दक्षिण डकोटा, भर्जिनिया र वायोमिङका परिवारले सो अवधिमा करिब ९ हजार डलर अतिरिक्त ऊर्जा खर्च व्यहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा दिइँदै आएको सरकारी सहयोग घटाउनुका साथै विद्युतीय सवारीसाधन र कम प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा परिवर्तन गरेकाले प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलको माग बढ्न सक्छ । माग बढेपछि ऊर्जा तथा इन्धनको मूल्यमा पनि दबाब पर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुमान छ ।
अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय विद्युत्को महसुल मुद्रास्फीतिको दरभन्दा छिटो बढिरहेको छ । विशाल तथ्याङ्क केन्द्र र कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी प्रविधिको विस्तारले विद्युत्को माग थप बढाइरहेको बताइएको छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण तेल तथा पेट्रोलको मूल्यमा हुने उतारचढावले पनि अमेरिकी उपभोक्ताको खर्च प्रभावित हुन सक्छ ।
तर ट्रम्प प्रशासनले भने आफ्नो ऊर्जा नीतिले अमेरिकी परिवार र व्यवसायका लागि ऊर्जा सस्तो बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । प्रशासनले कोइला र प्राकृतिक ग्यासजस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको उत्पादन तथा प्रयोग बढाएर देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप स्थिर र भरपर्दो बनाउने बताएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रित नीतिको तुलनामा जीवाश्म इन्धनलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ नीतिमा स्वच्छ ऊर्जा कर छुटमा कटौती, विद्युत् उत्पादन केन्द्रसम्बन्धी वातावरणीय नियममा परिवर्तन, सवारीसाधनको इन्धन दक्षता मापदण्डमा खुकुलोपन तथा हावा, सौर्य र हाइड्रोजन परियोजनासम्बन्धी संघीय नीतिमा परिवर्तनलगायत विषय समेटिएका छन् ।
अध्ययनले संघीय नीतिका कारण सम्भावित रूपमा बढ्न सक्ने ऊर्जा खर्चको अनुमान गरेको हो । वास्तविक खर्च भने भविष्यमा तेल तथा ग्यासको मूल्य, विद्युत्को माग, मौसम, पूर्वाधार र समग्र आर्थिक अवस्थाजस्ता विभिन्न कारणमा निर्भर रहनेछ । (रासस/सिन्ह्वा)
