१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम



अ+ अ-

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त स्पष्टिकरण दिनु भएको हो ।

उहाँले सरकारले सांसदहरुले समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठाएको उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेर सरकारले जनताको जल्दाबल्दा समस्या समाधानको कामलाई सहज बनाएको दावी गर्नु भयो । उहाँले उक्त विधेयकमा केही समस्या भए समाधानका लागि प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा सुधार गरेर लैजान सकिनेतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

मन्त्री गौतमले भन्नुभयो,‘संसद अधिवेशन बन्द भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले जहिले पनि अप्ठयारो परिरह्यो भन्ने कुरा यही संसदमा धेरै पटक कुरा उठिराखेको नै हो । अनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा त ततकाल जुन स्पिडमा सरकार हिँडिरहेको छ । कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गरेर छिटो गरौ भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । अव प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा मिलाउने ठाउँहरु छन नै ।’

कानूनमन्त्री गौतमले सरकार जनताको समस्या समाधानका लागि गतिका साथ अघि बढेको पनि बताउनु भयो ।