काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोेविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
मन्त्री गौतमले सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सबै दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताउनु भयो । संक्रमणकाली न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धि नियमावली र पीडितका लागि परिपुरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले सो कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सरकारले सोसँग सम्बन्धित विषयबस्तुहरुको अभिलेखीकरण गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमानको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिशन पेपर तयार गरिने । यो सबै दलहरुसँग बसेर सबैको सरसल्लाहमा गरिने हो । तर पहिला हामीसँग के गर्ने भन्ने रेकर्ड चाहीँ हुनुप¥यो । अनिमात्रै कसरी अगाडि बढने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला । त्यसकारण अहिले पोजिशन पेपर तयार गर्नका लागि अहिले यसको पृष्ठभुमिमा काम भईराखेका छन । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने । र, राजनीतिक तहमा आवश्यक सम्वाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदैछ । यो चाँही निरन्तर भई नै रहेको छ । दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरुसँग परामर्श भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ । मैले यो सन्देश विभिन्न ठाउँहरुमा पनि भनेको छु । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि ऐनको पछिल्लो संशोधन बमोजिम कोष नियमावली संचालन गरी त्यसको परिपूरण लगायतका कार्यको लागि कोष संचालनमा आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि दुवै आयोगका नियमावलीहरु तयारी अवस्थामा छन । यो छिट्टै भईसक्छ । दुवै आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापनको ओएनएम तयारीमा छन् ।’
मन्त्री गौतमले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउने काम पनि गरिरहेको बताउनु भयो ।
