१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ ले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विभिन्न चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको तर्फबाट बालसुधार गृहको अवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा प्राप्त रचनात्मक र व्यवहारिक सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई थप नतिजामुखी बनाउने र परिमार्जित प्रतिवेदनलाई समितिको आगामी बैठकमा पेस गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृहको भवन साँघुरो र अनुपयुक्त रहेको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएकाले उक्त सुधार गृहलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सुधार गृहहरूमा बढ्दो चाप र सिमित भौतिक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल वैकल्पिक प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अवस्था र आवश्यकता अनुकूल राख्ने प्रवन्ध मिलाउन र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी शिघ्र कार्य शुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको दिनुभयो ।

सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूले हाल कैदीबन्दी सरह पाउँदै आएको दैनिक ‘सिधा’ र रकम उनीहरूको उमेर तथा शारीरिक आवश्यकताका लागि अपर्याप्त देखिएकाले यसमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ । बालबालिकाको पोषण र खाद्य व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न महिला तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।