२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्यास अभावका बेला होटललाई आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात नराख्न विभागको निर्देशन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्यो, एक वर्षमा २० हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका निवेदन नाइमा एक्स्पोमा अटो लोनका लागि बैंकहरूको विशेष अफर अर्घाखाँचीमा बाख्रामा पिपीआर सङ्क्रमण मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरु ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष पाण्डे स्याङ्जाको अरौदीखोलाले मोटरसाइकलसहित युवक बगायो, खोजी जारी अविरल वर्षा र बाढीका कारण कास्कीको वीरेठाँटी क्षेत्रमा ठूलो क्षति, सडक र पुल बगायो (तस्बिरसहित) बाजुरा पहिरो अपडेटः बेपत्ता र घाइतेको पहिचान खुल्यो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरूद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ ले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विभिन्न चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको तर्फबाट बालसुधार गृहको अवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा प्राप्त रचनात्मक र व्यवहारिक सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई थप नतिजामुखी बनाउने र परिमार्जित प्रतिवेदनलाई समितिको आगामी बैठकमा पेस गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृहको भवन साँघुरो र अनुपयुक्त रहेको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएकाले उक्त सुधार गृहलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सुधार गृहहरूमा बढ्दो चाप र सिमित भौतिक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल वैकल्पिक प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अवस्था र आवश्यकता अनुकूल राख्ने प्रवन्ध मिलाउन र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी शिघ्र कार्य शुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको दिनुभयो ।

सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूले हाल कैदीबन्दी सरह पाउँदै आएको दैनिक ‘सिधा’ र रकम उनीहरूको उमेर तथा शारीरिक आवश्यकताका लागि अपर्याप्त देखिएकाले यसमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ । बालबालिकाको पोषण र खाद्य व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न महिला तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।