काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले हाललाई दुई दिने सार्वजनिक बिदा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नभएको बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
उहाँले कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका दृष्टिले दुई दिने बिदा प्रभावकारी देखिएको दाबी गर्नुभयो।
मन्त्री गौतमका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन हुने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई समेत सहज भएको छ। यसले कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको तथा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेकाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुगेको सरकारको भनाइ छ।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा गम्भीर असर पारेको बताउनुभएको थियो। उहाँले दुई दिने बिदा खारेज गरी पुनः सातामा एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
पूरक प्रश्नमा सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण विद्यालयको पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ हुने, विद्यार्थीमा असुरक्षा बढ्न सक्ने तथा सरकारी सेवामा सुस्तता आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
जवाफमा मन्त्री गौतमले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि विद्यालय शिक्षासँगै सामाजिक घुलमिल, सिर्जनशीलता र खेलकुद पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले हाललाई सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको तर सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने स्पष्ट पार्नुभयो।
