काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्को वास्तविक कारणबारे गम्भीर वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसद लामाले विपद्का क्रममा देखिएको अस्वाभाविक रासायनिक गन्ध तथा पाउडरजस्तो पदार्थबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले बाढीका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रका स्थानीयको थातथलो नै मेटिने गरी क्षति भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बाढीपछि देखिएको असामान्य गन्ध र माटो तथा बालुवाभन्दा फरक प्रकृतिको पाउडरजस्तो पदार्थको उपस्थितिबारे सरकारी तहबाटै वैज्ञानिक छानबिन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद लामाले धादिङ, गोरखा र नुवाकोटका त्रिशूलीपारिका बस्तीलाई जोड्ने फुर्के खोलामा तत्काल बेलिब्रिज निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । साथै तिप्लिङ–साँकोस–सोमदाङ सडकलाई दिगो रूपमा स्तरोन्नति गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बाढी तथा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिका र सहारा गुमाएका वृद्धवृद्धाका लागि दीर्घकालीन संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बौद्ध धर्मावलम्बी मृतकका परिवारले परम्पराअनुसार काजकिरिया गर्न पाउने वातावरण बनाउन स्थानीय तह र लामा गुरुहरूसँग समन्वय गरी ४९ दिनभित्र सामूहिक रूपमा आवश्यक संस्कार सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सांसद लामाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विपद्बाट प्रभावित समुदायको पहिचान गरी थातथलो संरक्षण हुने गरी सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक छ । साथै बाढीपछि देखिएको असामान्य गन्ध तथा पाउडरजस्तो पदार्थबारे वैज्ञानिक अध्ययन र परीक्षण गर्नुपर्छ ।”
भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन सरकारको पूर्वतयारी, विपद्को वास्तविक कारण तथा हिमताल फुट्नुका कारणबारे समेत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद लामाले सडक, पुल तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय दबाबभन्दा प्राविधिक अध्ययन, वैज्ञानिक मापदण्ड र जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक आधारलाई बेवास्ता गर्दा विपद्को जोखिम बढ्ने भन्दै उहाँले ‘डोजर संस्कृति’ निरुत्साहित गरी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
राहत वितरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै उहाँले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
