काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले बाढीबाट क्षतिग्रस्त रसुवाका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उच्च प्रविधियुक्त र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसद आचार्यले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको सडक सञ्जाल तथा बस्तीमा पुर्याएको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरे नाकासम्मको ठूलो भूभाग बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको भन्दै सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । बाढीका कारण बेत्रावतीजस्ता ऐतिहासिक बजारसमेत प्रभावित भएको र रसुवाका १३ वटा वडा सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद आचार्यले तत्काल आवागमन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन वैकल्पिक सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा निर्माण हुने सडक तथा पुललाई ‘हाइ फ्लड लेभल’ भन्दा माथि र जलवायुमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब नयाँ सडक तथा पुल बनाउँदा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने बाढीपहिरोलाई ध्यानमा राखेर उच्च तथा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।”
रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले चीनसँगको समन्वयमा नाकाको दीर्घकालीन योजना बनाएर सोहीअनुसार राजमार्गको एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पुनर्स्थापना तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरेर उनीहरूको आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाअनुसार योजना बनाउनुपर्ने सांसद आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँले २०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीबाट समेत सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहना बुझेर पुनर्निर्माणको डिजाइन गरे मात्रै राज्यको लगानी सदुपयोग हुने र नागरिकले वास्तविक राहत पाउने उहाँको भनाइ छ ।
जनतासँग संवाद नगरी तयार गरिने पुनर्निर्माणका योजना खर्चिलो र कम उपयोगी हुन सक्ने भन्दै उहाँले पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय सहभागितालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई आगामी विकास मोडेलमा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद आचार्यले सरकारलाई विपद् पूर्वतयारीमा थप गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (नोक्सानी तथा क्षति) को विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
