ललितपुर । अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रलाई पुनः संकुचित बनाइए मुलुकले अर्को आर्थिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित ‘नागरिक आवाज अभियान’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यी विषयमा संविधानको पुनरावलोकनसमेत आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नेपालले राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरे पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई उपयुक्त रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा पटकपटक आर्थिक समस्या व्यहोर्नुपरेको सुवेदीको भनाइ थियो । उहाँले २०४८ देखि २०५१ सालसम्मको नीति निर्माणको चरणलाई नेपालको आर्थिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण समयका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार त्यस अवधिमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बैंकिङ, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ शिक्षा, उड्डयन र सञ्चारमाध्यमलगायत क्षेत्रमा उदारीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो ।
सुवेदीले पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रको उदारीकरणसँगै पुँजी बजार र डिजिटल सम्पत्तिको क्षेत्रमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘अब फेरि आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरालाई हामीले बाधित ग¥यौँ भने अर्को दुर्घटना नभई छाड्दैन र राष्ट्र र जनताले अर्को दुर्घटना धान्न सक्दैन । यो एक किसिमले सत्तालाई सुझाव हो र प्रतिपक्षलाई उपदेश पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन अघि बढाउन विगतका सरकारभन्दा बढी राजनीतिक अवसर रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा पनि देशव्यापी बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नागरिक आवाज अभियानलाई राजनीतिक क्यारियर निर्माणको माध्यम नबनाई स्वार्थरहित सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
