काठमाडौँ। जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले पछिल्ला केही वर्षमा जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको छ ।
पूर्वयोजनाकार मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उहाँले विशेषगरी अमेरिकाको जलवायु तथा विकास सहायता सम्बन्धी भुमिकामा आएको परिवर्तनले अन्य दातृ मुलुकमाथि समेत दबाब परेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतका लागि प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा नेपालले थप जलवायु वित्त माग गर्नुअघि उपलब्ध स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपालले ठूलो परिमाणमा जलवायु वित्त प्राप्त गरे पनि समयमै खर्च गर्न नसक्दा थप स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा दातृ निकायले प्रश्न उठाउने भएकाले त्यस तर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले जलवायु वित्तमा स्रोत परिचालनसँगै त्यसलाई सही तरिकाले, सही ठाउँमा खर्च गरेर उपयोग गर्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि डोनरले हामीले जसरी माग्यौँ, त्यसैगरी हामीलाई रिसोर्सेस दिन्छ भने उसले भन्छ, हामी दिन्छौँ, नेपालले मागेको छ, पाँच बिलियन डलर दिन्छौँ, तर तीन वर्षमा खर्च गर्नुपर्छ । अहिलेको संरचनामा, अहिलेको हाम्रो खर्च गर्ने तौरतरिकामा हामीसँग त्यो एब्जर्भेसन क्यापासिटी छ कि छैन त ? रिसोर्स नहुनु र हुनु एउटा पाटो हो, तर भएको रिसोर्सलाई पनि सही तरिकाले, सही ठाउँमा खर्च गरेर त्यसलाई एब्जर्भ गर्नुपर्ने पाटो हो ।’
उहाँले नेपालले आफ्नो विकास बजेटसमेत पूर्णरूपमा खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थाले जलवायु वित्तको उपयोग क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनु भयो ।
‘किनभने २ दशमलव ५ बिलियन डलरको हाम्रो वार्षिक विकास बजेट छ भने पनि त्यो हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण उनीहरुले “तिमीहरुले दिएको रकम खर्च गर्न सकेका छैनौ, थप किन दिने ?” भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु वित्तका लागि नेपालको आवाज एउटै हुनुपर्छ
जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्रीले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले जलवायु वित्तका लागि नेगोसियसन क्षमतालाई बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अन्तर्राष्टिय फोरमहरुमा नेपालले आफ्ना प्राथमिकतालाई स्पष्ट तथा एकीकृत रूपमा प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा नेपालले उठाउने विषय र मागहरू आवश्यकताका आधारमा एउटै हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा आवधिक योजनालगायतका दस्तावेजबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालका विभिन्न निकायले फरक–फरक तथ्यांक र माग राख्दा दातृ निकायहरू नै अलमलमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जलवायु कुटनीति कसरी अघि बढाउँछौँ भन्ने एकदमै महत्वपूर्ण छ । दुईपक्षीय, वहुपक्षीय र जलवायु परिर्वतनका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा हुने नेगोसियसनहरुमा हाम्रो भ्वाईस एउटै छ त ? हामीले जे–जे माग गरिरहेका छौँ, त्यो तथ्यांकका दृष्टिले डकुमेन्टेड छ त ? हाम्रा भ्वाइसहरू एकदमै छरपस्ट छन् । एनडिसी भनेर अर्कै खालको क्लाइमेट मिटिगेसनको प्लान बनाएका छौँ । नेशनल एडप्टेसन प्लान भनेर अर्कै बनाएका छौँ । पञ्चवर्षीय योजना भनेर अर्कै बनाएका छौँ । यी डकुमेन्टहरू आफैँले एक–अर्कासँग कुरा गर्दैनन् । अनि त्यसले के हुन्छ भने, हामीलाई के चाहिएको हो ? हामीले के खोजिरहेका छौँ, नेपालको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा डोनर कम्युनिटी आफैँ डिभाइडेड र कन्फ्युज्ड भएको अवस्था छ ।’
विकास साझेदारसँग प्रभावकारी संवाद आवश्यक
जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्रीले जलवायु वित्तका लागि नेपालको वार्ताशक्ति बलियो बनाउन परम्परागत योजना निर्माण प्रक्रियामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, एडप्टेसन फन्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन गर्न नेपालले आफ्ना योजना र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपालभित्रका विभिन्न देश तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग निरन्तर र प्रभावकारी संवाद अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र वार्ता गर्नेभन्दा सम्बन्धित दातृ मुलुकका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग प्राथमिकता र आवश्यकताबारे नियमित संवाद गर्दा धेरै लाभान्वित हुन सकिने उहाँको तर्क छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले देशहरुका लागि पाँच–पाँच वर्षको रणनीतिक योजना बनाउने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा रणनीति केन्द्रित बनाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर हुँदा दातृ निकायलाई उनीहरुकै प्राथमिकताअनुसार काम गर्ने अवसर सिर्जना हुने खतरातर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना, जलवायु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक प्रयासबीच समन्वय हुन नसके नेपालले वर्षौंसम्म एउटै विषय दोहो¥याइरहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
