काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्मा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्तालाई कानुनी मान्यता दिन सम्बन्धित दुई ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँका अनुसार विपद्मा हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ। १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको छ।
शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। विदेशी विज्ञसमेतको सहयोगमा डीएनए परीक्षण तथा मिलानको काम तीव्र पारिएको र दशैँअघि नै नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
गृहसचिव शर्माले विपद्को प्रारम्भिक चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण खोज तथा उद्धारमा चुनौती देखिए पनि अहिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकायलगायतको समन्वयमा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो।
राहतका लागि १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध
विपद् प्रभावितका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लाभग्राहीको पहिचानपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ।
प्रभावित परिवारका लागि घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। थप रकम आवश्यक परे मागका आधारमा उपलब्ध गराइने गृहसचिव शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो।
क्षति ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान
राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘¥यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ (आरडीएनए) अनुसार विपद्बाट तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो।
खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी अहिले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको र पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा पहिचान तथा पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
गृहसचिव शर्माले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् नेपालले अनुभव गरेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै यस घटनाले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासबाट खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढेको भन्दै अब पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो।
