काठमाडौं । पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै तत्काल पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सचिव मैनालीका अनुसार विपद्बाट आवास, सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार निजी तथा सार्वजनिक भवनमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ५७० निजी र ४८ सार्वजनिक भवनमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यस्तै, सडक सञ्जालमा २० अर्ब रुपैयाँ, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड तथा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सचिव मैनालीले कुल क्षति करिब १.४८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर रहेको उल्लेख गर्दै क्षतिको यकिन विवरण विस्तृत मूल्याङ्कनपछि आउने बताउनुभयो । उहाँले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको यो ठूलो आकारले जलवायु न्यायका नाममा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता तथा सहयोगका विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विपद्पछि अवरुद्ध भएको कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ । क्षतिग्रस्त २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन् । बेत्रावती क्षेत्रमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको तथा धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, विस्थापित तथा प्रभावित परिवारका लागि तत्काल करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेल्टर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको र डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढाइएको सचिव मैनालीले बताउनुभयो ।
त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कनेक्टिभिटी सुधारका लागि मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले विपद् प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनाको प्रारम्भिक चरणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिव मैनालीले राहत र पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन आवश्यकतासँगै दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
