काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, अस्थायी आवास तथा आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवागमन सहज बनाउन कम्तीमा तीन स्थानमा बेलीब्रिज वा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नदी वारपार गर्न विद्यार्थी, किसान तथा स्थानीयवासीले सास्ती खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने पुललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
विपद्का कारण क्षतिग्रस्त खानेपानीका स्रोत तथा सिंचाइका कुलो तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले राहत वितरणमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । एउटै घरमा संयुक्त परिवारका रूपमा बस्दै आएका विवाहित दाजुभाइ तथा सन्तानलाई छुट्टाछुट्टै परिवारका रूपमा लाभग्राही मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विपद्मा सवारीसाधन गुमाएका व्यवसायीलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बीमा दाबी सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका कमजोरी हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । बाढीको पूर्वसूचना दिँदा प्रयोग हुने भाषा र सन्देश सर्वसाधारणले सहज रूपमा बुझ्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको ‘क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अर्थात् जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारको अवधारणालाई राष्ट्रिय नीतिमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ठूलो विपद् सामना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचना र क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले दशैंअघि नै विपद् प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । चिसो बढ्दै गएकाले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित र न्यानो बसोबासको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
धादिङलगायतका क्षेत्रमा विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मृतकका परिवार तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विपद्का पीडितले ‘राज्य अभिभावकका रूपमा साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
रास्वपा सांसद सुजाता तामाङले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रकृतिसँगको सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । वन, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनलाई एकीकृत गरेर पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै समुदाय र परिवारमा समान नहुने भन्दै तामाङले जोखिम सहन सक्ने क्षमता फरक–फरक हुने भएकाले राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम पनि प्रभावित समुदायको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि कृषि, वन, वातावरणलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोका कारण सिर्जित मानवीय संकट समाधानका लागि तत्काल राहत तथा आवतजावतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक रूपमा विच्छेद भएको अवस्था अन्त्य गर्न बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मृतकका परिवारलाई काजक्रियालगायतका कामका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा बेपत्ता नागरिकको कानुनी अवस्था छिटो टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै तामाङले मृत्यु घोषणा, बीमा तथा अन्य सुविधाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले रसुवाको पुरानो माङ्गयोल सभ्यताको संरक्षण गर्दै पुनःस्थापना तथा विकास अघि बढाउनुपर्ने, आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका सडक तथा पुल सम्पर्कबाट विच्छेद भएका स्थानमा तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउँदा नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा समेत तामाङले जोड दिनुभयो । छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य र सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले आरोपभन्दा कूटनीतिक तथा सहकार्यात्मक भाषामार्फत नेपालको क्षति र आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले तत्काल राहत र उद्धारसँगै अबको पुनर्निर्माणलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
