काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त क्षेत्रफल नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमण भएका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारले रावल आयोगले औंल्याएका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने कार्य अघि बढाएको जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइनु रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा भएको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
