पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले न्युरोडस्थित आफ्नो पुरानो मुख्य प्रशासनिक भवन भत्काउन सुरु गरेको छ। २०८२ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेपछि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भवन महानगरले हटाउन थालेको हो।
भवन भत्काउने जिम्मेवारी सेसिका सप्लायर्सले पाएको छ। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र रहेको पुरानो संरचना हटाएसँगै महानगरपालिकाले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा भवनमा क्षति पुगेपछि महानगरपालिकाले नयाँबजारमा मासिक रु. ७ लाख ५४ हजार भाडा तिरेर अस्थायी रूपमा प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। भाडामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै महानगरले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
महानगरपालिकाले यसअघि पोखरा–१७, बिरौटामा करिब रु. २ अर्बको लागतमा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन नसक्नुका साथै महानगरको आन्तरिक स्रोत सीमित हुँदा उक्त योजना लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन।
योजनामा ढिलाइ भएपछि महानगरले लागत घटाउँदै नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ। नयाँ डीपीआरअनुसार अब करिब रु. ६५ करोडको अनुमानित लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार स्वीकृत नयाँ डीपीआरअनुसार भवन निर्माणको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइनेछ।
यद्यपि, नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण भएपछि पनि महानगरपालिकाका सबै सेवा तथा महाशाखा एउटै स्थानबाट सञ्चालन नहुने भएका छन्। योजनाअनुसार कृषि महाशाखा मालेपाटन र स्वास्थ्य महाशाखा साविक लेखनाथ नगरपालिकाको भवनबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
महानगरका विभिन्न सेवा फरक–फरक स्थानबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीलाई सहजता वा असहजता कस्तो हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा देखिनेछ।
