काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भत्काएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले सच्याउँदै लगेको दाबी गर्नुभएको छ ।
बिहीवार विधायन समितिमा भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा झाँक्रीले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यता र संवैधानिक अभ्यास तोडेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
उहाँले पूर्ववर्ती सरकार र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छायाँ देखेर कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यका पुराना प्रणाली भत्काएको आरोप लगाउँदै अहिलेको सरकारले त्यस्ता निर्णयहरू सच्याउँदै गएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रस्ताव पनि त्यही सुधार प्रक्रियाको हिस्सा भएको झाँक्रीको दाबी थियो । उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने विषय नयाँ नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न राज्यका अनुसन्धान तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै झाँक्रीले राज्यका संस्थाहरूलाई कुनै शासकले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गएको भदौको २३–२४ पछि जब सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो, यो सरकारले डेमोक्रेसीका सबै मूल्य, मान्यता भत्काएर धज्जी उडाएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँलाई संविधानले नचिन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।”
झाँक्रीले कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटनदेखि पुराना राज्य प्रणालीमा समेत हठात् परिवर्तन गरेको आरोप लगाउनुभयो । त्यस्ता निर्णयको अहिलेको सरकारले ‘करेक्सन’ गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संगठन, जनशक्ति भर्ना तथा सञ्चालन प्रणाली अन्य सरकारी संयन्त्रभन्दा फरक र विशेष बनाउनुपर्नेमा पनि झाँक्रीले जोड दिनुभयो । जिल्लास्तरमा भने विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था स्वाभाविक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी तथा नेतृत्वलाई निरुत्साहित हुने गरी आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै झाँक्रीले राज्यका स्थायी संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारलाई जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यका स्थायी संस्थाको क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
