काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निष्क्रिय भएको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न मात्रै ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा बिहीबार भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकारले तयारीसमेत सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ पञ्चायतकालमा बनेको कानुन भएकाले त्यसको व्यापक पुनरावलोकन गरी वर्तमान परिवेशअनुकूल नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मन्त्री गौतमले जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवेशमा जारी भएको अध्यादेशलाई निर्वाचित सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि नबढाएपछि निष्क्रिय भएको साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवेशमा एउटा अध्यादेश आएको थियो, निर्वाचित सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा लिएर आएन । त्यसपछि अब त्यो निष्क्रिय भएको दफालाई जगाउनुपर्ने आवश्यकताका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।”
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्वायत्त निकाय नभई नेपाल सरकार मातहतकै निकाय भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले विभाग सरकारकै मातहतमा रहने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आगामी दिनमा कस्तो स्वरूप र अधिकारसहित अघि बढाउने भन्ने विषयमा नयाँ विधेयक ल्याउँदा विस्तृत र मिहीन छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।
