अहिले कांग्रेसले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेका नेताहरुले बताएका छन् । त्यसपछि सदन सहज रुपमा अघि बढ्ने र

बुधबार अदालतले निर्वाचनमा खसेको मत र बदर मत जम्मा मतसँग नमिलेको भनि फैसला गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

उहाँले काँग्रेस पार्टी सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म र दाजुदेखि भाउजुसम्म छानविन गर्न तया रहेको भन्दै कसलाई छानविन गर्ने हो भनि प्रश्न समेत

सांसद प्रदीप पौडेलले सभामुखले काँग्रेस सांसदहरुलाई बोल्न नदिएको भन्दै संसद प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यताकै उल्लंघन गरिएको बताउनु भयो ।

पहिला संसदको लोगो फुकालेर सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढ्नुपर्ने स्थिति रहेको भएपनि अहिले त्यो भन्दा गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

'गृहमन्त्रीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका सहकारीको बारेमा नाम किटान गरेर जाऔँ भन्नेकुरामा लचकताका साथ आएको छ ।

राज्यले जनकपुरधाम र मधेशसँग विभेद गरिरहेको आरोप लागाउदै उनले विभेदपूर्ण सिरोहियामाथि चलाएको मुद्दा खारेज गर्न माग गरे ।

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक कानुन, न्याय

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले जारी संसदको गतिरोधबारे चासो र चिन्ता राख्नुभएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि यसैको आधारमा सरकारको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानविनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहिन बनेको

महामन्त्री शर्माले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले संसदको बैठकमा सांसदले विदेशीलाई सूचना बेच्छन् भन्ने अभिव्यक्ति संसदमा दिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसदको

कुनै पनि व्यवसायीको मान मर्दन गरेर तथा उनीहरुलाई हतोत्साही गरेर लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । अहिले देशभित्रका साना देखि ठूला

हाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न क्रियाशील छ

आज बस्ने बैठकमा पनि दलहरु अडानबाट टसमस नहुने अवस्थामा छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । सत्तापक्षले समग्र

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न

‘राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन भने उनीहरुमा स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘आक्रोशले जन्माउने अराजक गतिविधिले

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको दबाब दिँदै सडकमा उत्रिने भएको छ ।