उपप्रधान तथा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चालेको कदमप्रति कुनै गुनासो नभएको बताएका छन्

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल आरम्भ गर्न संसदमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

'दोषि भए कारबाही होला । निर्दोष भए तपाई फेरी यही संसदमा गृहमन्त्रीको रुपमा अगाडी आउनुहोला । तपाईलाई कसले रोक्न सक्छ

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसको नाराबाजि जारी रहेको छ । आईतबार बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसले नाराबाजि गरेको हो । सभामुख

उहाँले भेटमा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडान काँग्रेसले राखेको पनि बताउनु

विशेष गरी संसद्को अवरोध हटाउने विषयमै छलफल केन्द्रीत रहेको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याउने बाटो खुला गर्ने तयारी सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बैठक भोलि बिहान ९ बजेका

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलत कार्यदलमा सहमति जुटाउन भगीरथ प्रयास

उहाँले  आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।

उहाँले राजनीतिक रिपोर्टिङबाट अदालती रिपोर्टिङलाई निकालेर छुट्टै प्रोफेसनल वा स्पेसलिष्ट रिपोर्टिङ बनाउन बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

अहिले कांग्रेसले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेका नेताहरुले बताएका छन् । त्यसपछि सदन सहज रुपमा अघि बढ्ने र

बुधबार अदालतले निर्वाचनमा खसेको मत र बदर मत जम्मा मतसँग नमिलेको भनि फैसला गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

उहाँले काँग्रेस पार्टी सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म र दाजुदेखि भाउजुसम्म छानविन गर्न तया रहेको भन्दै कसलाई छानविन गर्ने हो भनि प्रश्न समेत

सांसद प्रदीप पौडेलले सभामुखले काँग्रेस सांसदहरुलाई बोल्न नदिएको भन्दै संसद प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यताकै उल्लंघन गरिएको बताउनु भयो ।

पहिला संसदको लोगो फुकालेर सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढ्नुपर्ने स्थिति रहेको भएपनि अहिले त्यो भन्दा गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

'गृहमन्त्रीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका सहकारीको बारेमा नाम किटान गरेर जाऔँ भन्नेकुरामा लचकताका साथ आएको छ ।