२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
धवल शमशेरको आरोप – राप्रपाले राजाको नाममा भोट मात्रै बटुल्यो ग्यास नपाए वा कालोबजारी भए ९८५१११६७७३ मा फोन गर्न सरकारको अपिल हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्डासहित ‘जय नेपाल पार्टी’ घोषणा उपत्यकाको यातायात संरचनामा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने गुरुयोजना न्यायोचित भाडादर र राइडरको हकहितका लागि ‘इन्ड्राइभ’ कार्यालय घेराउ (तस्बिरहरु) नागेन्द्र साह बने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक मर्दी पदयात्राबाट फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन तीन युवाको सकुशल उद्धार जनकपुर यातायात कार्यालयले एक वर्षमा उठायो रु ५७ करोडभन्दा बढी राजस्व १५ भदौसम्मका लागि संसदको कार्यतालिका सार्वजनिक, १० दिन मात्र बैठक बस्ने दाङमा ९४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गर्न सांसद डा. तोषिमा कार्कीको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले विशेषगरी आवासीय (इन्टर्न) चिकित्सकहरूको श्रम शोषण र न्युन सेवा–सुविधाको विषयमा सरकारको आलोचना गर्नुभयो । बैठकमा बोल्दै डा. कार्कीले वर्षौंदेखि जनशक्ति अभावको रटान लगाइए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक पु¥याउने ठोस रणनीतिमा सरकार चुकिरहेको बताउनु भयो ।

संघीय सरकारले मात्र चाहेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पताल र आधारभूत अस्पतालहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको उहाँको भनाइ छ । एकातर्फ सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी गर्ने तर अर्कोतर्फ चिकित्सकहरू आमरण अनसन बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि विडम्बनापूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सांसद कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले ८० दिनअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उक्त प्रतिवेदनले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहका चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन स्पष्ट सिफारिस गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सो सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।

सरकारले कार्यदल गठन गर्ने तर त्यसको सुझावलाई कार्यान्वयनमा नलैजाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू मर्कामा परेको भन्दै उहाँले यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।