काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ’शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को कार्यान्वयन, चुनौती र सहकार्यका सम्भावनाबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सचेतक परियारले परामर्श व्यवसायीहरूलाई मानव बेचबिखनको एजेन्टका रूपमा चित्रण गरिनु गलत भएको बताउँदै नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र राज्यप्रति उनीहरूको योगदानलाई स्थापित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो रकम बाहिरिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै परियारले यसको सकारात्मक पाटोलाई पनि बिर्सन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको वा दुश्मनको रूपमा हेरेको होइन । यो क्षेत्रलाई नियमन गरी मर्यादित बनाउने र राज्यको दायित्वभित्र समेट्ने प्रयास मात्र हो । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो भन्ने एक पाटो मात्र हो तर यसको जगमा खर्बौं रेमिट्यान्स, ज्ञान, सिप र उच्च शिक्षाको डिग्री पनि देश भित्रिएको छ ।’
कर वृद्धिका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षा केही महँगो हुनसक्ने विषयमा बहस भइरहे पनि यसले व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र गुनासाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको बहस भइरहेको सन्दर्भमा कानूनका अपव्याख्याहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
