© 2023
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ । वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्नु यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा पुर्याएर वित्तीय सेवाको
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागत गर्दै महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त हुनुभएको छ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–३ निवासी देवकोटालाई
निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध
जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको
काठमाडौँ: गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–२०८० कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशीका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई छैटौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यालयले बुधवार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमार्फत् १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित प्रति
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्रस्तुत बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले
सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत र मुद्रास्फीति साढे पाँच प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मा कर्मचारीको तलब, भक्ता र अन्य सुविधा बढाएको छैन । सङ्घीय संसद्को संयुक्त
काठमाडौँ । सरकारले निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रश्तुत गर्नुभएको बजेटमा कर सम्बन्धी बजेटमार्फत २९ वटा व्यवस्था गर्नुभएको छ
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका व्यस्त ४४ चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट सडक
काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय