१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकारको कडाइ, थप पाँच उद्योगले तिरे भाडा जलन उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञसँग मन्त्री मेहताको छलफल सूर्यलाई जल चढाउने ठाउँ यसरी बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य साउन लागेसँगै हरियो चुरापोतेको व्यापार बढ्यो सुनको मूल्य प्रतितोला रु तीन हजार १०० ले घट्यो गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत बर्डफ्लु नियन्त्रणपछि जावलाखेल सदर चिडियाखाना आजदेखि पुनः खुला राष्ट्रिय युवा ऐन–२०८३ को विधेयकमाथि छलफल सुरु ‘मास्टर्नी’ चलचित्रको गीतप्रति शिक्षक महासङ्घको आपत्ति, हटाउन माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत



अ+ अ-

काठमाडाैँ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत आम्दानी र ८० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो । सरकारले गत आवमा रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा रु १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । चालु शीर्षकमा गत आव सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा त्यसको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको कुल चालुगत बजेट खर्च रु १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख छ । पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।

यस अवधिमा जम्मा रु एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड छ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका लागि गत आव रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । गत आवका लागि सरकारले कुल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, रु १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

जुन लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत कम हो । गत आवका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो यद्यपि लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रु ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख अनुदान आएको छ ।