९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने आहा, यस्तो पो झरना ! मलेसियाविरुद्ध नेपाललाई फिल्डिङको निम्तो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत



अ+ अ-

काठमाडाैँ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत आम्दानी र ८० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो । सरकारले गत आवमा रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा रु १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । चालु शीर्षकमा गत आव सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा त्यसको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको कुल चालुगत बजेट खर्च रु १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख छ । पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।

यस अवधिमा जम्मा रु एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड छ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका लागि गत आव रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । गत आवका लागि सरकारले कुल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, रु १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

जुन लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत कम हो । गत आवका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो यद्यपि लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रु ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख अनुदान आएको छ ।