काठमाडाैँ । संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । छलफलका क्रममा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने प्रश्ताव गर्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । यस्तै, उहाँले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा बैंक बाहिरका योग्य विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आचार्यले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गरी त्यसको निर्णय सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्राविधिक त्रुटीका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य ठहर गर्ने विद्यमान व्यवस्था असान्दर्भिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो ।
रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता अपरिहार्य भएपनि यो राज्यकै एक अङ्ग भएकाले सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रविधि र फिनटेकको युगमा संस्थागत गतिलाई बजारको आवश्यकता अनुरूप अघि बढाउन ‘नयाँ र उर्जावान जनशक्ति’ (न्यु ब्लड) को उपयोगमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकिङ्ग डिजिटलाइजेशनको लागत र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पार्नसक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । अल्पविकसित मुलुकका लागि डिजिटल बैंकिङ्ग खर्चिलो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले क्रिप्टोकरेन्सीका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको कार्ययोजना माग गर्नुभयो ।
नेकपा एमाले सांसद सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी ऐनका संशोधनहरूलाई एकैसाथ अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । यी ऐनहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा कानूनी जटिलता आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । अर्थ समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल आगामी बैठकहरूमा पनि निरन्तर रहनेछ ।
