काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि लामो समयदेखि सरकारी भाडा बक्यौता नतिरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगहरूबाट बक्यौता असुली हुने क्रम तीव्र भएको छ।
मन्त्री यादवले बक्यौता रकम सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा चुक्ता गर्न र अटेर गर्ने उद्योगहरूको विद्युत तथा खानेपानी सेवा कटौती गर्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले धमाधम बक्यौता बुझाउन थालेका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मात्रै रु. ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ ३७ पैसा बक्यौता रकम असुली भएको छ। यससँगै हालसम्म सरकारी खातामा जम्मा भएको कुल बक्यौता रकम रु. ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ ५२ पैसा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बक्यौता चुक्ता गरेपछि हिजो र आज गरी थप पाँच उद्योगको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ। यद्यपि, अझै २१ उद्योगले बक्यौता नतिरेकाले तिनको विद्युत् सेवा कटिएकै अवस्थामा रहेको छ।
यसैबीच, सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेका दुई कम्पनीले भने अझै सरकारी निर्देशन पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिले रु. ३ करोड ७५ लाख ३६ हजार ४५० रुपैयाँ ७८ पैसा तथा कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले रु. १ करोड १ लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ १७ पैसा (जरिवाना बाहेक, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यतादेखिको) बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ।
यी दुवै कम्पनीले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै गोदाम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा आन्तरिक परामर्श सुरु गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेबापतको बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइनेछ।
