३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
निगमले आइतबार थप सात केन्द्रबाट एलपी ग्यास बिक्रीवितरण गर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल पाटन बारको अध्यक्षमा निरौला विजयी विजयपुर खोलामा बगेर बेपत्ता दुई बालकको पहिचान खुल्यो धवलागिरिको घुम्ती शिविरबाट छ सय जना लाभान्वित विपद् प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापनालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह १७ लाख जरिवाना तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ साहित्य र कला क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छुः सभामुख अर्याल आदिवासीको अधिकारको सवालमा एमाले प्रतिबद्ध छः अध्यक्ष ओली इन्डोनेसिया भूकम्प अपडेट: मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो, भग्नावशेषमा फसेकाहरूको खोजी जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वृद्धि र फिल्ड भ्रमण भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाका विषयमा सरकार उदार रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले फिल्ड भ्रमणका क्रममा उपलब्ध गराइने भत्ता लगायतका सुविधाहरूलाई आवश्यक विधि र प्रक्रिया पु¥याएर समयानुकूल बनाउन सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रश्तावित संशोधनका विषयहरूलाई स्वस्थ र विधिसम्मत छलफलमार्फत टुङ्ग्याउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको संरचना र पदाधिकारी नियुक्तिजस्ता विषयमा सरकार ‘रिजिड’ (कठोर) नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘अब यो हामी तलब वृद्धिको कुरा छ, हरेक सांसदको स्वकीय सचिवदेखि लिएर सबै कुरामा हामी उदार नै बनिरहेका छौँ । त्यस मानेमा यो जुन फिल्ड भिजिटहरुको हुँदाखेरिको भत्ता जस्ता कुराहरु छन् त्यसलाई विधि पु¥याएर समयानुकुल बनाउनमा हामी नकारात्मक छैनौंँ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने विषयमा खुला छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति र सङ्ख्याका सम्बन्धमा परेका संशोधन प्रश्तावहरूबारे पनि मन्त्री वाग्लेले डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिने वा आन्तरिक नै रहने भन्ने विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउनु भयो ।