काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सचिव उपाध्यायले वि.सं. २०५८ सालयता मुलुकले अपनाएको नवीन शासकीय ढाँचा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक सशक्त र प्रभावकारी नियमकीय निकायका रूपमा अघि बढाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा थप स्पष्टता र नवीन प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘समग्र आर्थिक सुधार सरकारको प्राथमिकता हो, र त्यसअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको सुशासन तथा सुधार पनि प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दछ । २०५८ पछि आएको नयाँ शासकीय संरचना, सूचना प्रविधिको तिब्र विकास तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्न ऐनमा केही व्यवस्था स्पष्ट गर्न र केही नयाँ प्रावधान समावेश गर्न आवश्यक भएको हो ।’
बैठकमा सांसदहरूले प्रश्तुत गरेका संशोधन प्रश्ताव र उठाएका जिज्ञासाहरूमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी छलफलहरूमा थप प्रष्ट पार्ने प्रतिवद्धता समेत उहाँले जनाउनु भयो ।
