काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरलपेथी एण्ड यौगिक साईन्स कलेज स्थापना गर्ने भएको छ

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनकुलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड

सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको

सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन गरेको

काठमाडौँ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्ष कुल १५ हजार ५ सय ७१ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सेवा बिस्तार गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणको लागि सहजिकरण र नियमन गर्न स्टाटप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । मंगलवार संसदमा

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय

काठमाडौँ । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को

काठमाडौँ । सरकारले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र बजेट खर्च हुने भएको छ ।