अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा लागू रहेको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा ल्याउन सफल भए पनि दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले कम्पनीको अवस्था, वित्तीय विवरण वा प्रस्पेक्टस अध्ययन नगरी केवल ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको छ।
उनले १० कित्ते नीतिका कारण लगानीकर्तामा कम्पनीको दीर्घकालीन साझेदार बन्नेभन्दा छोटो अवधिमा शेयर मूल्य दोब्बर–तेब्बर हुने अपेक्षा बढेको उल्लेख गरे। “धेरैजसो लगानीकर्ताले कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा समेत चासो दिँदैनन्। उनीहरूको लक्ष्य केवल आईपीओ परेपछि छिट्टै नाफा कमाउने हुन्छ,” उनले भने।
आचार्यले यस्ता साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष शेयर बजारभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत लगानीतर्फ आकर्षित गर्न सके बजार अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। हाल सञ्चालनमा रहेका ७० देखि ८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
उनले धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्या वित्तीय साक्षरताको अभाव र सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमितता नियामकीय सुधारमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा
बैठकमा सहसचिव आचार्यले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको जानकारी पनि दिए।
उनका अनुसार एफएटीएफले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् र नेपालले ती विषयमा ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ।
आचार्यले आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्ड्रिङ (एपीजी) को बैठकमा बाँकी कार्ययोजनामा भएको प्रगति प्रस्तुत गरिने बताए। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत, मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा तीव्र रूपमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफको कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
ठूला वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, नियामकीय सुधार र अन्तरनिकाय समन्वयमा प्रगति भइरहेकाले हालको कार्यगतिले निरन्तरता पाए नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्ने आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे।
