काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार (३१ असार, २०८३) एक एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै शेयर धितो कर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, निर्माण व्यवसायीको ऋण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र बैंकहरूको ब्याज आम्दानी गणना गर्ने नियममा व्यापक सुधार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र अर्थात साउन १५ गतेभित्र उठ्ने ब्याजलाई पनि सोही वर्षको नाफामा देखाउन पाउने भएका छन् । यसले असार मसान्तभित्रै ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा रहेका ऋणी र खराब कर्जा केही भएपछि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैंकको नाफा बढ्ने, ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप १५ दिनको समय

पहिले असार मसान्तभित्र उठिसकेको ब्याजलाई मात्र बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक नाफा (बाँड्न मिल्ने नाफा) मा देखाउन पाउँथे । असार मसान्तभित्र नउठेको तर कागजमा पाकेको ब्याजलाई बैंकहरूले आफ्नो खर्च शीर्षकबाट कटाएर एउटा छुट्टै कोष (नियामकीय कोष) मा राख्नुपथ्र्यो । यसले गर्दा बैंकहरूको सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने नाफा घट्ने गथ्र्यो ।

अब राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र (अर्थात् साउन १५ गतेभित्र) प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई पनि सोझै नाफामा देखाउन पाइनेछ । यसका लागि उक्त रकम नियामकीय कोषमा लैजानु पर्ने छैन ।

राम्रा कम्पनीको सेयरमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने

शेयर धितो राखेर पाइने ऋण (मार्जिन कर्जा) को सीमामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था अनुसारको परिपत्र गरेको छ । यसअघि सबै किसिमका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितो राख्दा बढीमा ७० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने सामान्य नियम थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफैँ कार्यविधि (प्रोडक्ट पेपर) बनाएर कम्पनीहरूको सबलता मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएको छ । बैंकहरूले कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, शेयर सूचीकरण भएको न्युनतम अवधि, कम्पनी नाफामा रहेको र लाभांश वितरण गरेको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामक निकायको नियम पालना र नियमित साधारणसभा गरे÷नगरेको आधारमा कम्पनीको स्तर तय गर्ने सक्ने छन् ।

यसरी मूल्यांकन गर्दा उत्कृष्ट र बलियो ठहरिएका कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर ऋण दिँदा पहिले तोकिएको ७० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन पाइनेछ । अर्थात, राम्रा कम्पनीको शेयरमा अब ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सकिनेछ ।

विद्युतीय सार्वजनिक बस किन्दा ८० प्रतिशत ऋण

वातावरणमैत्री र आधुनिक सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रिय बैंकले कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाएको छ । अब सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय गाडी (ईभी बसहरू) किन्नका लागि बैंकहरूले गाडीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाइने व्यवस्था थियो । अब यातायात व्यवसायीले कुल गाडीको मूल्यको मात्र २० प्रतिशत रकम अग्रिम बुझाएर ठूला विद्युतीय बसहरू किन्न सक्नेछन् । यसले गर्दा डिजेल बसहरू विस्थापित गरी ठूला विद्युतीय बसहरू भित्र्याउन व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

चालुपुँजी कर्जाको कडा नियम फेरि एक वर्ष पर स¥यो

उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउनका लागि बैंकबाट लिने ’चालुपुँजी कर्जा’ को एउटा कडा नियमलाई राष्ट्र बैंकले फेरि एक वर्ष पछाडि सारेको छ । चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ (ऋणको सीमा र वास्तविक आवश्यकताबीचको भिन्नता) सम्बन्धी व्यवस्था यसअघि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो । अब त्यसलाई संशोधन गर्दै २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागु हुने बनाइएको छ ।

अहिलेको मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय खस्किएको बेला यो कडा नियम लागू हुँदा धेरै व्यवसायीहरू संकटमा पर्ने सम्भावना थियो । यसलाई एक वर्ष सार्दा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको नगद प्रवाह र ऋण व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त समय पाउने सभावना हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई ऋण पुनर्संरचनाको अवसर

सरकारी निकायबाट बजेट नपाएर वा काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी पाउन नसकेर बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलीयत दिएको छ । भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको सरकारी प्रमाणित कागजात पेश गरेमा र ऋणी (ठेकेदार) को अनुरोधमा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर बैंकहरूले उनीहरूको ऋणको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना (ऋण तिर्ने समय थप वा किस्ता परिमार्जन) गरिदिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यसका लागि ठेकेदारले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने असुल हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यो सुविधा लिन २०८३ असोज मसान्तभित्र बैंकमा आवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो ऋणमा बैंकले ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) राखे पुग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको नियममा लचकः अब खाता रोक्का नहुने

बैंक खाता खोल्न र चलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको अघिल्लो निर्णयले देशभरका विशेषगरी ग्रामीण, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकहरू ठूलो मर्कामा परेका थिए । धेरैको खाता रोक्का हुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले यो नियममा व्यापक संशोधन गर्दै निकै व्यावहारिक र लचिलो बनाएको छ ।

अब ग्राहकहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा बैंकको अन्य सजिलो माध्यमबाट आफूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए÷नभएको ’स्वघोषणा’ (सेल्फ डिक्लारेसन) गरे पुग्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नसकेका नेपाली नागरिकहरूको हकमा बैंकहरूले ग्राहक पहिचान अपडेट गराउनका लागि हरेक ६÷६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट जानकारी (नोटिफिकेशन) मात्र पठाए पुग्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिचयपत्र नभएकै आधारमा खाता रोक्का नहुने भएको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले उतैबाट अनलाइन खाता खोल्न चाहेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । उनीहरू नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विवरण बुझाए पुग्ने भएको छ । आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना नै अन्य आवश्यक सरकारी कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र चलाउन पाइने भएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल