© 2023
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले हाललाई दुई दिने सार्वजनिक बिदा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नभएको

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकलाई सुसूचित गराउन मातृभाषामा गरिने पत्रकारिताको भुमिका महत्वपूर्ण

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका काम कारबाहीमा लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार केवल संसदसँग
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसदको गरिमा र औचित्य कायम राख्न सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार, भाषा र

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण रहेको बताउनुभएको छ ।
मस्यौदाले ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका तथा असाध्य रोगबाट पीडित कैदीहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्ष

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोेविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरूलाई जनचासोका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार

काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै सांसदहरुसँग एकैपटक

बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।