२ पुष २०८२, बुधबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सूचनाको हकले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनेः मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सूचनाको हकले मुलुकको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौँद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय सूचनाको हक’सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सूचनाको हकले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुका साथै राष्ट्रले तय गरेका रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक पारित हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की

सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले शालिग्राम–मञ्जु दाहाल पत्रकारिता पुरस्कार अरुण खबरका प्रधान सम्पादक महेन्द्र विष्टलाई प्रदान गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले

उपकुलपति पोखरेलद्वारा शपथ ग्रहण

मोरङ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सुभाषश्री पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं सो विश्वविद्यालयका कुलपति

‘विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’

मोरङ । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गरी जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सकिने बताउनुभएको छ

सङ्घीयता कार्यान्वयनले यसवर्ष नयाँ उचाई र गति लिनेछ: मुख्यमन्त्री कार्की

कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलले प्रदेश संरचनामै अन्यौल भइरहेको छ । राम्रो सन्देश दिन सकेको छैन । हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई गुणात्मक

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २ गते विश्वासको मत लिने

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी असोज २ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

‘स्काउटले राष्ट्र र समाजप्रति सेवाभावले काम गर्नुपर्छ’

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्काउटले राष्ट्र र समाजप्रति सेवाभावले कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल स्काउट कोशी

न्याय सम्पादनमा राजनीतिक स्वार्थ देखिनहुन्नः मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेको फैसलामा राजनीतिक स्वार्थ देखिन नहुने बताउनुभएको छ । प्रदेश

कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चको आदेश कस्तो…

केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए

एक हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छः मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी एक हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत, कांग्रेस अनुपस्थित

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नेकपा एसले विश्वासको मत दिने

एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले समेत विश्वासको मत दिने भएका हुन् ।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै, कांग्रेसको बहिस्कार

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन हतार गरेको भन्दै कांग्रेसले

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा पद तथा गोपनीयताको सपथ

मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा गणेशप्रसाद उप्रेती र रामबहादुर मगरलाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।

कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान गरेपछि आज बिहान एमाले नेता कार्कीले

कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको दाबी पेश

५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेश गरेका हुन् ।

कोशीमा सरकार गठनको कसरत, प्रदेश प्रमुखले दिए सात दिनको म्याद

नेकपा एमालेका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशको सरकार गठनको नयाँ दौर फेरि सुरु भएको

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की राजीनामा दिने भएका छन् ।

कोशी प्रदेश: मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतको