विराटनगर । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको नौ वर्ष हुन लागेको छ । यस अवधिमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । खासगरी सङ्घीय ढाँचा बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई लिएर बहस हुने गरेको छ । नेकपा एमालेका नेता एवं कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नेतृत्व पटकपटक लिइसक्नु भएको छ । उहाँलाई राष्ट्रिय समाचार समिति कोशी प्रदेशका प्रमुख मोहम्मद सदरुल र पत्रकार मनोज दाहालले संविधान कार्यान्वयन, प्रदेश संरचना र प्रदेशको समग्र विकासमा प्रदेश सरकारले गरिरहेको सहजीकरण समेतका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू के के हुन् रु अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट सन्तुष्ट हुन सकिन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यस संविधानको माध्यमबाट नेपालको शासकीय स्वरुपमा आमूल परिवर्तन भयो । नेपाल दुई तहको शासन प्रणालीबाट सङ्घीय व्यवस्था सहितको तीन तहको शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय ढाँचाबमोजिम सम्पन्न आमनिर्वाचनअनुसार हामी छ वर्ष पूरा भएर सातौँ वर्षमा हिँडिरहेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यसबीचमा हामीले धेरै अनुभव प्राप्तिसँगै सुखद अनुभव हासिल भएको छ ।
यसबीचमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासकीय सङ्घीयताको जति मात्रामा विकास हुनुपर्थो त्यति हुन सकेन । अहिले धेरै हदसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गैसकेको छ । तर अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । राजनीतिक सङ्घीयताको व्यवस्थापन पेचिलो प्रश्न बनेको छ । सङ्घीय व्यवस्थापिकाहरु ठूला भए, धेरै जनप्रनिनिधि भए भन्ने गुनासा जनताले गरेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरियो भत्रे आरोप दलहरुमाथि छ । वास्तवमा त्यस्तो विल्कुलै होइन । जनताको यो आरोपलाई हामीले चित्तबुझ्दो रुपमा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रशासनिक सङ्घीयताको स्थिति के रहेको छ ?
सङ्घीय शासन प्रणालीको कुरा गर्दा राजनीतिसँगै प्रशासनिक सङ्घीयताको कुरा पनि उठ्ने गर्दछ । सात वर्षको यस अवधिमा यसले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन । जसका कारण जति मात्रामा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । यसलाई अब हामी छिट्टै नै प्रदेश सेवा आयोगको माध्यमबाट प्रदेशलाई चाहिने जनशक्तिको आन्तरिक सर्वेक्षण गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौं । प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित हुँदैछ । यद्यपि निजामती कर्मचारीहरुको समायोजनले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या देखियो । प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरु बीच बाटोबाटै फर्कने, प्रदेशमा हाजिर नै नहुने तथा प्रदेशमा समायोजन भएका धेरै कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलले प्रदेश संरचनामै अन्यौल भइरहेको छ । राम्रो सन्देश दिन सकेको छैन । हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई गुणात्मक बनाउन र जनविश्वास सिर्जना गर्ने किसिमले काममा लगाउन छलफल गरिरहेका छौँ । मलाई विश्वास छ, हामी निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि यसको माध्यमबाट हामीलाई चाहिने जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने, जनशक्तिलाई समानुकूल गर्दै लैजाने, यसको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त र स्तरीय बनाउने कुरामा लागेका छौँ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक सङ्घीयतासँगै वित्तीय सङ्घीयताको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा प्रदेशले के गरिरहेको छ ?
भन्नैपर्छ, प्रदेशहरुको वित्तीय सङ्घीयता अहिलेसम्म कमजोर छ । हामीले आफ्नो आन्तरिक आयआर्जनलाई बढाउन सकेका छैनौँ । आन्तरिक आय नबढ्दा हामीले सोचेजति काम गर्न सक्ने कुरै भएन । वित्त आयोगको बाँडफाँट, आन्तरिक राजश्व, रोयल्टी इत्यादि स्रोतबाट हामीहरु चलिरहेका छौँ । त्यो पनि हिजोभन्दा आज घट्दो क्रममा छ । हामी प्रदेशको आय कसरी वढाउन सकिन्छ र आन्तरिक राजश्वलाई कसरी फैलाउन सकिन्छ, जनतालाई करको बोझ नबढाइ करको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने खोजी गरिरहेका छौं । राजनीतिक क्षेत्रमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएको सङ्घ र प्रदेशमा पनि हामीले जति कामहरु गर्न चाहेका छौँ, ती कामहरु राजनीतिक अस्थिरताका कारणले रोकिएका छन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनाले यसलाई अवरोध गरेको छ । अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचमा नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार भएसँगै अलिकता दिगो र भरपर्दो गरेर हामी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ ।
संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?
सङ्घीयता भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने कुरा भनेको संविधान र कानुनी व्यवस्था हो । संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । अर्को संविधानले अनुसूचीमार्फत यसले क्षेत्राअधिकार तोकेको छ, तर अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन बनेको छैन । प्रहरी समायोजन भएको छैन । शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन बनेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष जोडिएका सङ्घीय कानुनको अभावले प्रदेशहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन् । यी कुरामा सङ्घ र प्रदेशबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । आशा छ, चाँडै यसले निकास पाउँछ ।
संविधानले जति क्षेत्राधिकार दिएको छ, हामीले त्यसैभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय ऐन नआउँदै पनि कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । हामीलाई केही वर्ष ढिला भयो, अब हामी गतिका साथ अगाडि बढ्ने, कानुन निर्माण गर्ने, संविधानले दिएका अधिकारहरु, जिम्मेवारहरुलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत प्रबन्ध, कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध भएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ । यस मामिलामा प्रदेश सरकारहरु, हिजोका केही अलमलहरु, समस्याहरुबाट पाठ सिकेर अब यी समस्याहरुबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्दै छौँ । कोशी प्रदेशको हकमा यो सरकार बनेपछि यसले गतिका साथ अगाडि बढेको छ र प्रदेश सरंचनालाई जनताले बुझ्ने, जनताले देख्ने, जनताले हेर्न सक्ने गरी संरचना बनाएर स्थापिन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसका लागि कानुनी आधार, व्यवहारिक र व्यवस्थापकीय कुराहरुलाई पूरा गरेर र सङ्घीयतालाई जनताको शासन प्रणाली, जनताले मेरो शासन प्रणाली हो, यो सङ्घीयता मेरो माग हो भन्ने कुरा र भन्ने अनुभूति हुने गरी कामहरु हामीहरु गर्दैछौँ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवम् प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ, विशेष गरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा हामी २५० वर्षभन्दा लामो अवधि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रह्यौँ । मुलुकलाई विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रुपमा तीन तहको सङ्घीयतामा लैजाने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो । संविधानले के कुरा ग्यारेण्टी गरेको छ भने तीन तहको बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको आधारमा यो सङ्घीयतालाई अघि लैजाने कुरा लेखिएको हुनाले हामीसित अहिले अरु विकल्प छैन । यो मोडललाई पालना गर्नुपर्छ, यस कुरामा कहिलेकाहीँ केन्द्र चुक्ने, कहिले प्रदेश चुक्ने, कहिले स्थानीय तह चुक्ने कारणले ठाउँ ठाउँमा केही गुनासा आएका छन् तर ती कुराहरुलाई माझ्दै, हल गर्दै हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई अघि लैजादैछौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले साउन महिनामा एउटा निर्णय गर्नु भएको छ कि प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीहरु सङ्घको तर्फबाट पठाउने कर्मचारीहरु एकमुष्ठ रुपमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री मातहतमा कार्यालयमा पठाउने, त्यसले त्यहाँ पजनी गर्ने भनेको छ । अब सङ्घीयता कार्यान्वयनले अलिक बढि छिटो गर्ने, दु्रत गति लिने विश्वास छ । प्रहरी समायोजनका विषयमा पनि छलफल हँुदैछ । मेरो विश्वास छ, अब चाँडै हुन्छ, हामी त्यसको लागि माग पनि गरिरहेका छौँ, छिटो गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, दवाव दिइरहेका छौँ । सङ्घीयता अब देखिने गरी कार्यान्वयन हुने चरणमा यो वर्षबाट प्रवेश गरेको छ र यो सातौँ वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो एउटा नयाँ उचाईको वर्षको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ । आशा छ, अब हामी त्यो कुरामा सफलता प्राप्त गर्छौँ ।
प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ नि ?
नेपालको संविधानको प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्म सङ्घीयता बेगरका धारा उपधारा छैनन् । त्यसले गर्दा सङ्घीयता खारेज गर्नु भनेको सङ्घीयता असफल हुनु मात्र होइन संविधान च्यात्नु पनि हो । अब हामी त्यो बाटो जान सक्दैनाँै । त्यो बाटो जानु भनेको मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्नु हो । द्वन्द्वमा अझै फस्नु भनेको हामी सयौँ वर्ष पछाडि फर्कनु हो । सन् ८० को दशकमा हामीसँगै रहेका मुलुकहरु आज विकासको गतिले आगाडि बढिसके । उनीहरुले नेपाललाई धेरै पछाडि छाडेका छन् । अब पनि अलमल गरेमा हामी पछाडि पर्ने छौँ । त्यो हाम्रो विकल्प होइन, त्यो हाम्रो बाटो होइन । सङ्घीयता खारेजीको कुरा सम्भव छैन, होइन ।
सङ्घीयता वढी खर्चिलो एवम् बोझिलो भयो भन्ने केही मानिसको बुझाइ पनि गलत छ । अहिले भएका तीन तहमध्ये सबैभन्दा कम खर्चमा, सबैभन्दा बढी आर्थिक अनुशासन भएर चल्ने संरचना यो हो । महालेखा प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । यो कहिँकतै खर्चिलो र बोझिलो संरचना छैन । कार्यालय खर्चहरु त हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि हुने गरेकै थियो । बढी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बोझिलो संरचना हामीसँग छैन । अलिकति के हो भने हिजो ६०१ को संसद् थियो भने अहिले सात–आठ सय पुगेको छ । त्यसलाई अझै हामी संविधान संशोधन मार्फत् घटाउने प्रयास गर्दैछौँ । यसलाई घटाउन सकियो भने यो कुनै खर्चिलो छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आवश्यक के कति कानुन बन्यो र कुन कुन बन्न बाँकी छन् रु कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई कसरी अवलम्बन गर्नुभएको छ ?
अहिले प्रदेशमा ७० वटा कानुन बनिसकेका छन् । पहिलो अवधिमा करिब ४८ वटा, दोस्रो अवधिमा संशोधन आदि इत्यादि गर्ने गरी ६० वटा पुगेका छन् । अब हामी हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन बनाएर एक दर्जन कानुन बनाउँदै छौँ । त्यसका लागि आन्तरिक तयारी गर्दैछौँ । कानुन निर्माणका लागि मुख्य जटिलता नै हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । कानुन समूह गठन गर्न सकेका छैनौं । सङ्घबाट खटाइएका सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतहरु प्रदेशमा नआएकाले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति माग गरिरहेका छौँ ।
प्रदेश सरकारका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरु पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । किन होला ?
प्रदेश सरकारले अघि बढाएका केही महत्वका आयोजनाहरु अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड महामारी, आर्थिक स्रोतको अभाव समेतका कारणले आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता अनुभव गरिएको छ । यस वर्ष हामी लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौँ । लगानी सम्मेलनका माध्यमबाट यो प्रदेशमा सम्भावना भएका कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा के कस्ता प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ यसको अध्ययन गर्दैछौँ । प्रदेशले १०० वटा परियोजनाको बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनको माध्यमबाट यी परियोजनाहरु मध्ये स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरेर अगाडि बढाउँछौँ । प्रदेश गौरवका आयोजना नतोकिए पनि प्रदेशका महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरु, पुल, भवन र आफ्नो संरचना बनाउने कार्य हामीले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौं । यो वर्षभित्र जग्गा खोजेर प्रदेशका लागि आवश्यक कार्यालयहरु बनाउन, प्रशासनिक संरचना यस वर्ष निर्माण गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र आफ्ना भवनमा सर्ने तयारीमा छौं । हामीले बनाउने कतिपय सडकहरु दुई वर्ष तीन वर्षमा सकिनु पर्नेमा पाँच देखि छ वर्ष लागेको छ । यस वर्ष हामी अधिकांश बहुवर्षीय सडक र पुलहरु सम्पन्न गर्दैर्छौँ । प्राथमिकता तय गरेर हाम्रा पालिकाहरुका सदरमुकाम जोड्ने, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने, व्यापारिक गन्तव्य जोड्ने बाटाहरु पूर्णरुपमा बनाउने काममा छौँ ।
अन्त्यमा, संविधान दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएर आगाडि बढेको नेपालको संविधान विशिष्ट छ । जनताले लेखेको यस संविधानको रक्षामा हामी सबै लाग्नुको विकल्प छैन । यो संविधान स्थापना भएको, संविधान लागु भएको असोज ३ गते यो दिनलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । यो दिवसमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई सुख समृद्धि, उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न कम्मर कसेर अगाडि बढ्नका लागि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
