काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र ऊर्जा दक्षतालाई एउटै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाभित्र समेट्दै ऊर्जा उत्पादन, उपयोग, बचत र खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, ऊर्जा बचत तथा संरक्षण र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु रहेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार हालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थानमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवद्र्धन, विकास तथा विस्तारसँगै ऊर्जा दक्षता र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने प्रमुख संस्थागत संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
विधेयकले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको खपत वृद्धि, दक्ष उपयोग र संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सौर्य, वायु, जैविक तथा अन्य नवीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्ष प्रविधिको विस्तारमा जोड दिने आधार बन्नेछ ।
विधेयक पारित भई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण, आन्तरिक खपत वृद्धि, निजी लगानी, नयाँ ऊर्जा प्रविधि, हरित उद्योग तथा कार्बन र जलवायु वित्तलाई एउटै ऊर्जा विकास चक्रमा जोड्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
