२० आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, October 6, 2026
२० आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar कांग्रेस सभापतिमा गगन थापाको उम्मेदवारी दर्ता News Polar कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा मुकेशराज काफ्लेको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी News Polar भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय News Polar दसैंमा देशभर रुट परमिट खुला, २३ असोजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ News Polar नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता News Polar सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस News Polar डा. सन्तोष उपाध्यायले दिए महामन्त्रीमा उम्मेदवारी News Polar दसैँमा देशभर लिङ्गे पिङ निर्माण गर्दै पर्यटन बोर्ड News Polar कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा नानू बाँस्तोलाको उम्मेदवारी News Polar ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसहित उच्चस्तरीय समिति गठन News Polar पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वामपन्थी नेता घनेन्द्र बस्नेतको परिवारप्रति समवेदना News Polar नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ९६ अङ्कले बढ्यो News Polar ग्लोबल आइएमई बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपचन्द्र रेग्मी News Polar चिरिबाबु महर्जनद्वारा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी News Polar महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ News Polar दुर्गा प्रसाईंलाई २ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश News Polar वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्माको मनोनयन News Polar कांग्रेस उपसभापतिमा गोविन्द भट्टराईको उम्मेदवारी News Polar कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले दिए उपसभापतिमा उम्मेदवारी News Polar ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यापारको नयाँ बाटो

भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय

भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय
अ अ+ अ-

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माण गर्ने भएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न विकास साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावित परिवारका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदार संघसंस्थालाई आफूले कुन स्थानीय तहमा कति संख्यामा घर निर्माण गरिदिने हो, सोको विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ ।

निर्णयअनुसार सहयोगी संस्थाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति परिवारका लागि घर निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने लाभग्राहीको विवरणका आधारमा आवास निर्माणको आवश्यकता र सहयोगी संस्थाबीच समन्वय गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।