• १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बङ्गलादेशमा तनाव कम हुँदै गएपछि निशेधाज्ञा आदेशलाई खुकुलो पारियो ★   सभापतिले बोल्न नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री किरातीले गरे छलफल बहिष्कार ★   एसिया कप खेलेर फर्कियो महिला टोली ★   दूरदराजका जनतामा पुग्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ: ऊर्जामन्त्री ★   धानबालीमा फेद कुहिने समस्या ★   चीनबाट आयात भएका सामग्री बोकेका कन्टेनर टिमुरेमै रोकिए ★   म्याग्दीका पाँचवटा रणनीतिक सडकमा कालेपत्र ★   हामी बिरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिँदैछन्: अध्यक्ष नेपाल ★   विमान दुर्घटनाबारे गहन अध्ययन गर्न र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग नेकपा एसको माग ★   सडक स्तरोन्नति सुरु भएसँगै कोदारवासी खुसी

न्याय सम्पादनमा राजनीतिक स्वार्थ देखिनहुन्नः मुख्यमन्त्री कार्की



विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेको फैसलामा राजनीतिक स्वार्थ देखिन नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, झापा एवं स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित न्यायिक समितिको प्रदेशस्तरीय तीन दिने कार्यशाला÷सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले जनतालाई न्याय दिने सवालमा राजनीतिक प्रतिनिधि भए पनि फैसलामा राजनीतिक गन्ध आउन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “तपाईंको फैसलाले न्यायिक समितिको विश्वास बढ्छ, त्यसैले कुनै पनि मुद्दाको फैसला नेपालको संविधान र कानुनअनुसार गर्नुहोला ।”

सेवाग्राहीले औँला नठड्याउने गरी गर्ने फैसला सर्वमान्य हुने भएकाले अदालत जाने मुद्दा त्यहीँबाट टुङ्गिने र जनताको खर्च पनि कम हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन उहाँको सुझाव थियो ।

आर्थिक रुपमा हामी अहिले सङ्कुचनमा परेपनि न्यायिक समितिलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा आउने विवाद र मुद्दाको सही फैसलाले जनतालाई जोड्न अझ सहज हुने धारणा राख्नुभयो । सबै भन्दाबढी सेवा लिने ठाउँ स्थानीय तह भएकाले यो तहलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो,“आजको कार्यशालाले न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ ”।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जनताका भावना, पीडा र मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले न्याय गर्ने विषय निकै जटिल भएकाले यसका सुझबुझ राखेर फैसला गर्नु न्यायिक समितिको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले न्यायिक समितिमा रहने सदस्यले आफ्ना क्षमता र दक्षताका आधारमा सत्य निरुपण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले आजको कार्यशालाले न्यायिक समितिका संयोजकलाई अझ प्रभावकारी एवं क्रियाशील बनाउन मद्दत गर्ने विचार राख्नुभयो ।

प्रदेश अनुन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकले न्यायिक समितिको पछिल्लो समयमा विश्वास घट्दो, राजनीतिककर्मीको रुपमा देखिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, कार्यशैली ढिलासुस्ती देखिने जस्ता गुनासा आउने गरेकाले यो कार्यशालाको आयोजना गरेको भन्दै न्याय सम्पादन गौरवशाली, पारदर्शी र समाजमा विश्वास बढ्दो किसिमको हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अधिकृत कर्ण नेपालीले न्याय सम्पादनका विषयमा सबैपालिकामा साझा बुझाइ होस्, फैसला वा सेवा चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनोस् हेतुले यो कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो । रासस