१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चको आदेश कस्तो आउला ?



अ+ अ-

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज सवोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज आदेश दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो ।

कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्धमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ हिजो पनि जारी रहेको थियो । आइतबार र सोमबार निरन्तर सुनुवाइ भएको रिटमा आज विपक्षीका तर्फबाट कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गर्ने छन् ।

आज भण्डारीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुने र आजै सर्वोच्च आदेश आउने देखिएको छ । कार्कीले नयाँ गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि गत जेठ ३१ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो रिटमाथि आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा। भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा. राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका हुन् ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । आइतबार भने प्रदेश प्रमुख परशुराम तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए ।

आइतबार नै कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । यसका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका हुन् ।