१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चको आदेश कस्तो आउला ?



अ+ अ-

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज सवोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज आदेश दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो ।

कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्धमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ हिजो पनि जारी रहेको थियो । आइतबार र सोमबार निरन्तर सुनुवाइ भएको रिटमा आज विपक्षीका तर्फबाट कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गर्ने छन् ।

आज भण्डारीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुने र आजै सर्वोच्च आदेश आउने देखिएको छ । कार्कीले नयाँ गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि गत जेठ ३१ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो रिटमाथि आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा। भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा. राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका हुन् ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । आइतबार भने प्रदेश प्रमुख परशुराम तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए ।

आइतबार नै कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । यसका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका हुन् ।