• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा डा अर्याल ★   एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक पक्राउ ★   एसईईमा सबै विषयमा फेल भएका विद्यार्थीेले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने ★   रवि लामिछानेले सोधे मुकुल ढकाललाई स्पष्टीकरण ★   चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु ★   हतारमा पार्टी एकताभन्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई बढी जोड दिइन्छः प्रधानमन्त्री ★   एमालेबाट विद्रोह गरेर सही र न्यायोचित काम गर्यौँः अध्यक्ष नेपाल ★   सिएनएन निर्वाचन बहस: बाइडेन र ट्रम्पबीच नीतिभन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी ★   हिना खानलाई स्तन क्यान्सर ★   कोशीमा १४ प्रतिशत रोपियो धान

कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चको आदेश कस्तो आउला ?



काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज सवोच्चले आदेश दिने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिटमा आज आदेश दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो ।

कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्धमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ हिजो पनि जारी रहेको थियो । आइतबार र सोमबार निरन्तर सुनुवाइ भएको रिटमा आज विपक्षीका तर्फबाट कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहस गर्ने छन् ।

आज भण्डारीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुने र आजै सर्वोच्च आदेश आउने देखिएको छ । कार्कीले नयाँ गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि गत जेठ ३१ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो रिटमाथि आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, रमेश बडाल, माधब बस्नेत, टिकाराम भट्टराई, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरु डा। भिमार्जुन आचार्य, प्रकाश केसी, डा. राजेन्द्र घिमिरले बहस गरेका हुन् ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । आइतबार भने प्रदेश प्रमुख परशुराम तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, युवराज महत र गोबिन्द खनालले बहस गरेका थिए ।

आइतबार नै कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती र उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । यसका विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका हुन् ।