काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन

त चैत २५ गते सरकारले अधिकारी माथी छानबिन समति गठन गरेर गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो । छानबिन समिति पनि

काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । सरकारले गैर कानूनी

काठमाडौँ । सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बनको विरोधस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिले बैंकको

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

लामो समयसम्म बैकको बिदेशी मुद्रा बिनिमय बिभागमा बसेका मिश्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत शाहको त्यो रकम रिलिज गर्ने वातावरण मिलाउन सकिने

गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले

पूर्बमुख्य सचिब बिमल कोईरालाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलन भएको जनाउनु भएको छ । कोईरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको

काठमाडाैं । नेपाली काग्रेसका नेता एबं पूर्बमन्त्री जयप्रकाश आनन्दले गभर्नर हटाउने निर्णय गलत भएको जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा

काठमाडौ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शि, गैरजिम्मेवार र

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबहाक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिईएको छ ।