काठमाडौ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने बाटो खोज्दै निलम्बन गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । आखिर किन गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरियो भन्ने प्रश्न अहिले बजारमा व्यापक मात्रामा उठिरहेको छ ।
बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठक सकिएपछि गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय माइन्युटमा पछि लेखिएको स्रोतले जनायो । सरकारले आफुले गरेको कामको औचित्य पुष्टि गर्न बिभिन्न आरोपहरु लगाएको छ । तर वास्तविकता भने त्योभन्दा धेरै नै फरक रहेको छ ।
अर्थमन्त्री भएदेखि नै गभर्नरप्रति असहयोगी बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो पटक अमेरिकाबाट आएको स्रोत पुस्टी हुन नसकेको बझाङका पृथ्वीबहादुर शाहको ४० लाख अमेरिकी डलर निकासाको लागि कस्सिएपछि त्यसको तारोमा गभर्नर अधिकारी परेको तथ्य त बाहिर आइनै सकेको छ । स्रोतका अनुसार ४० लाख डलर निकाल्न सकिए १० लाख डलर दिन शाह राजी भएको र त्यसको पहल अर्थमन्त्री शर्माले गर्नुभएको अर्को तथ्य उद्घाटित भएको छ । यस रकम निकाल्नका लागि शाहले पटक पटक राष्ट्रबैकसँग पहल गरेपनि पार नलागेपछि उनी शर्माको साथमा पुगेका थिए ।
शाहको निबेदनमा शर्माले तोक लगाउँदै रकम निकासा गर्न गभर्नरलाई दबाब दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको तोक आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा सबै विभागहरुसँग परामर्श गरेका थिए । सबै विभागीय प्रमुखहरुले अमेरिकाले समेत सकारात्मक रुपमा नलिएको र शाहले बैध भएको कागज देखाउन नसकेको कारण भोलि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सुझाब दिएका थिए ।
यता राष्ट्रबैंक भित्रका सूचनाहरु भने निरन्तर रुपमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुर्इयारहेका थिए । ओली सरकारका पालमा दुर्गा प्रसाईको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नर बनेका मिश्र असार २९ गतेपछि एकाएक प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र बन्नुभएको थियो ।
लामो समयसम्म बैकको बिदेशी मुद्रा बिनिमय बिभागमा बसेका मिश्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत शाहको त्यो रकम रिलिज गर्ने वातावरण मिलाउन सकिने तर गभर्नर सकारात्मक नभएको सन्देश दिएका थिए ।
गभर्नरले समेत अर्थमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई कुरा सुनाउनु पर्नेमा मिश्रले भने निरन्तर रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका थिए । गत बुधबार अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैकको स्रोतले अर्थमन्त्रीका कारण रकम रिलिज हुने अवस्था आएको सूचना केही पत्रकारलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
यसपछि अर्थमन्त्री शर्मा झनै गभर्नर प्रति आगो हुन पुगेको स्रोतले बतायो । यसका कारण बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिएपछि माईन्युटको निर्णयमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लेखिएको थियो ।
एक मन्त्रीले न्युजपोलारसंग भने– हामीले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र निर्णय थाहा पाएका हौँ । बिहीबार नै गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर शुक्रबार राष्ट्रबैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका शर्माले राष्ट्रबैकमा सञ्चालकले बैंक मर्जरमा रकम मागेको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राती १२ बजेबाट आचार संहिता लगाउने भएपछि शुक्रबार साँझ नै अर्थमन्त्रालयले सरकारको यो नर्णय सार्बजनिक गरेको थियो । जबकि शुक्रबार दिउँसो नै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दासम्म पनि सो निर्णय लुकाइएको थियो । त्यसैदिन सरकाले गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा.सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको कमिटी गठन गरेको छ । न्यायाधीश भण्डारी अर्थमन्त्री शर्माको नजिकको नातेदार समेत हुनुहुन्छ ।
सञ्चालक सुबोध कर्णको शंकास्पद भूमिका
अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रबैक सञ्चालक समितिका सदस्यले मर्जर प्रकृयामा रहेको बैकसँग घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । स्रोतका अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेट समेत रहेका सञ्चालक कर्णले सुरुदेखि नै आफूभन्दा जुनियर भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई नटेर्ने तथा उनका निर्णयलाई पनि अप्ठारो पार्ने काम गर्दै आएका थिए ।
गभर्नरका कारण रोकिएका काम आफूले मिलाई दिने भन्दै कर्णले नबिल बैकका सञ्चालक मध्येका एक निर्वाण चौधरीसँग समेत ३६ लाख रुपैयाँ घुस मागेको एसएमएस चौधरीले अर्थमन्त्री शर्मालाई उपलब्ध गराएका थिए ।
शर्माले त्यो एसएमएस प्रधानमन्त्रीलाई पनि देखाएको स्रोतले जनायो । गभर्नरलाई समेत जानकारी भएपछि कारबाहीलाई प्रक्रिया बढाउन मन्त्रीपरिषद्ले भने चासो देखाएन ।
राष्ट्रबैंक ऐन अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई मन्त्रीपरिषद्ले मात्र कारबाही गर्ने प्राबधान रहेको छ । तर अटेरी कर्णलाई कारबाही किन नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीमाथि पनि खनिएका थिए ।
श्रेष्ठलाई गभर्नर बन्न निम्तो
अधिकारीलाई हटाउने र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्री शर्माको योजना थियो । उनले श्रेष्ठलाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर श्रेष्ठले भने गभर्नर हटाउने कार्य उपयुक्त नभएको र आफु तयार नरहेको सन्देश अर्थमन्त्री शर्मालाई पठाइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक व्यवस्थापन फितलो रहेको र त्यसको फाईदा मिश्र र कर्णले उठाएका कारण उनका कमीकमजोरीमाथि टेक्दै उनिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जनायो । तर समाचार स्रोत भन्छ– यो सबै गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमताको अभावमा नभएर मामिला ४० लाख डलर भएको स्पष्ट भएको बाहिर आइसकेको छ ।
देउवालाई यसरी गरे अर्थमन्त्रीले कन्भिन्स
नेपालको इतिहासमै नभएको गभर्नर हटाउने यो काम मन्त्री शर्माले मात्र गर्न नसकेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीसम्म नै जोडिएको छ । त्यो ४० लाख डलरबारे त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन समाचार स्रोतले बताएन ।
बरु यी गभर्नरलाई फाल्नका लागि अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले नियुक्त गरेको गभर्नरले उतैको सेवा गरेकाले अर्थमन्त्रालयलाई अप्ठेरो परेको र भोलि अधिकारीको अहिलेको कामले सरकारलाई नै असर गर्न सक्छ भनेर कन्भिन्स गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्रीको यही तर्कसँग सहमत हुन पुगेको समाचार स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ– तर अब ४० लाख डलर काण्ड नै बाहिर आएपछिको बालुवाटारको स्ट्याण्ड के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि आउला नै ।
