२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा



अ+ अ-

काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीकाे लामाे समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । उहाँहरुबीच सामान्य बोलचाल समेत केही महिनादेखि बन्दझैं थियो ।

देशमा चरम आर्थिक स्थिति उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख पदाधिकारी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको फाटोले थप नीतिगत अन्यौल सिर्जना गरिरहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए पनि गभर्नर अधिकारीले ठोस नीतिगत निर्णय गर्न सक्नु भएको थिएन ।

आयात धान्न कठिन भइरहेको भन्दै बैंकले केही दिनअघि सवारी साधन सहित विलासिताका बस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

तर बैंकको व्याजदर निर्धारण र अन्य वित्तीय सुशासनका सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले सुष्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

यस्तैमा ४० करोड रुपैयाँ अमेरिकाबाट नेपाल भित्रन लागेको विषयले विषयलाई अझ जटिल बनाएको थियो । हठी स्वभावका अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम नेपालमा भित्र्याउन दिनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले उक्त रकम शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयका रुपमा लिनुभएको थियो ।

यस प्रकरणको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ । तर मन्त्री शर्माले दबाब दिएको हल्ला बजारमा छ ।

संभवत गभर्नर अधिकारी यस विषयकाे निरूपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जानु हुनेछ ।