• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने ★   टी–२० वरियतामा अस्ट्रेलियाका ट्राभीस हेड पहिलो स्थानमा उक्लिए ★   पाकिस्तानको कराँचीमा अत्यधिक गर्मीका कारण २५ जनाको मृत्यु ★   सरकारको अनुमतिबाट खोलिएका उद्योगहरु नवीकरण गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक बर्तौला

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा



काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीकाे लामाे समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । उहाँहरुबीच सामान्य बोलचाल समेत केही महिनादेखि बन्दझैं थियो ।

देशमा चरम आर्थिक स्थिति उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख पदाधिकारी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको फाटोले थप नीतिगत अन्यौल सिर्जना गरिरहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए पनि गभर्नर अधिकारीले ठोस नीतिगत निर्णय गर्न सक्नु भएको थिएन ।

आयात धान्न कठिन भइरहेको भन्दै बैंकले केही दिनअघि सवारी साधन सहित विलासिताका बस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

तर बैंकको व्याजदर निर्धारण र अन्य वित्तीय सुशासनका सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले सुष्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

यस्तैमा ४० करोड रुपैयाँ अमेरिकाबाट नेपाल भित्रन लागेको विषयले विषयलाई अझ जटिल बनाएको थियो । हठी स्वभावका अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम नेपालमा भित्र्याउन दिनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले उक्त रकम शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयका रुपमा लिनुभएको थियो ।

यस प्रकरणको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ । तर मन्त्री शर्माले दबाब दिएको हल्ला बजारमा छ ।

संभवत गभर्नर अधिकारी यस विषयकाे निरूपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जानु हुनेछ ।