२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा



अ+ अ-

काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीकाे लामाे समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । उहाँहरुबीच सामान्य बोलचाल समेत केही महिनादेखि बन्दझैं थियो ।

देशमा चरम आर्थिक स्थिति उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख पदाधिकारी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको फाटोले थप नीतिगत अन्यौल सिर्जना गरिरहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए पनि गभर्नर अधिकारीले ठोस नीतिगत निर्णय गर्न सक्नु भएको थिएन ।

आयात धान्न कठिन भइरहेको भन्दै बैंकले केही दिनअघि सवारी साधन सहित विलासिताका बस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

तर बैंकको व्याजदर निर्धारण र अन्य वित्तीय सुशासनका सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले सुष्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

यस्तैमा ४० करोड रुपैयाँ अमेरिकाबाट नेपाल भित्रन लागेको विषयले विषयलाई अझ जटिल बनाएको थियो । हठी स्वभावका अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम नेपालमा भित्र्याउन दिनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले उक्त रकम शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयका रुपमा लिनुभएको थियो ।

यस प्रकरणको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ । तर मन्त्री शर्माले दबाब दिएको हल्ला बजारमा छ ।

संभवत गभर्नर अधिकारी यस विषयकाे निरूपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जानु हुनेछ ।