२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा



अ+ अ-

काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीकाे लामाे समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । उहाँहरुबीच सामान्य बोलचाल समेत केही महिनादेखि बन्दझैं थियो ।

देशमा चरम आर्थिक स्थिति उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख पदाधिकारी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको फाटोले थप नीतिगत अन्यौल सिर्जना गरिरहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए पनि गभर्नर अधिकारीले ठोस नीतिगत निर्णय गर्न सक्नु भएको थिएन ।

आयात धान्न कठिन भइरहेको भन्दै बैंकले केही दिनअघि सवारी साधन सहित विलासिताका बस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

तर बैंकको व्याजदर निर्धारण र अन्य वित्तीय सुशासनका सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले सुष्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

यस्तैमा ४० करोड रुपैयाँ अमेरिकाबाट नेपाल भित्रन लागेको विषयले विषयलाई अझ जटिल बनाएको थियो । हठी स्वभावका अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम नेपालमा भित्र्याउन दिनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले उक्त रकम शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयका रुपमा लिनुभएको थियो ।

यस प्रकरणको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ । तर मन्त्री शर्माले दबाब दिएको हल्ला बजारमा छ ।

संभवत गभर्नर अधिकारी यस विषयकाे निरूपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जानु हुनेछ ।