७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारन गृह निर्माणमा ढिलाइ

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले

बालअधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार संवेदनशील: मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बालअधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । ‘बालमैत्री समाजको आधार,

मुख्यमन्त्री शाहीलाई बालबालिकाको प्रश्नै प्रश्न: बलात्कृत बालिकाले न्याय कहिले पाउने?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानमा उल्लेखित बालअधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशको समाजिक

रैथाने बाली: ‘मूल्यवान’ कर्णाली किसानका सम्पदा

कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानका कमल नेपालीले आठ वर्षदेखि रैथाने बालीका उत्पादनहरु मात्र खरिद–बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । बाँकेको कोहलपुरमा

दल रावल एमालेबाट हुम्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एकल सिफारिस

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीका लागि कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद दल रावललाई नेकपा ९एमाले० ले एकल सिफारिस

कर्णालीका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आज राजिनामा दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा

कर्णाली प्रदेश: नौ हजार बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका १२ हजार आठ सय ४७ मध्ये नौ हजार चार

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गा करारमा लिई व्यावसायिक कृषि गर्ने

कर्णाली । कर्णालीमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको

हिरासतमा मृत फेला परेका लामिछानेको प्रकरणबारे बुझ्न कानुनमन्त्री शाही घटनास्थलमा

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही धनिराम लामिछानेको मृत्यु प्रकरणको वस्तुस्थिति बुझ्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतमा

कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्ष बित्दा ४८ वटा कानुन निर्माण

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको पाँच वर्ष कार्यकालको अन्तिममा ४८ वटा विधेयक

सङ्घले प्रदेशको अधिकार खोस्न मिल्दैन: सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठ

कर्णाली । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सङ्घले खोस्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको

‘सङ्घीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक छलफल सुरु

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सङ्घीय शासन प्रणाली सवलीकरणका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । कणाली प्रदेश सरकार

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै कर्णालीका पर्यटन मन्त्री शाहीको शपथ

काठमाडौँ । उच्च अदालत सुर्खेतको निर्देशनात्मक आदेशको बेवास्ता गर्दै कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री वीरबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिइ कर्मचारीको सरुवा

जाजरकोट । कर्मचारीको समस्यले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ । झण्डै ३७ प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुँदा

छ ‘ब’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि छ ‘ब’ नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको

कर्णाली प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार साउन शुक्ल पञ्चमी (नागपञ्चमी)का अवसरमा सार्वजनिक

स्थानीय तहका करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा विवाद

कर्णाली । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि विवाद बढेको छ । नयाँ आर्थिक

कर्णाली प्रदेश: चालु आवमा ६२ प्रतिशत बजेट खर्च

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश लेखा

कर्णालीमा आज सार्वजनिक बिदा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आज बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । असार १५ गते धान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले

‘कर्णाली सिंहदरबार’ बनाउँदै प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका आठ मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहने गरी ‘कर्णाली सिंहदरबार’ बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले