२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बाढीले खेतबारी बगर, बनायो घरबास उठिबास लगायो- फोटो फिचर

काठमाडौं । असोज १९ देखि २४ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले तिला गाउँपालिका–४ जुम्ला साँपुल्ली गाउँको खेतबारी बगरमा परिणत भएको छ । उक्त बाढीले करोडौंको भौतिक क्षति गरेको समेत गरेको छ ।   बाढीपहिरोका कारण कर्णाली प्रदेशमा मात्र १० हजार सात सय १४ जना घरबारविहीन भएका छन् ।

पहिरो पन्छाउन स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायको सक्रियता

कर्णाली । गत असोज १९ गतेदेखि अविरलरूपमा परेको वर्षापछिको बाढी र पहिराले कर्णाली राजमार्गको जुम्ला–कालिकोट खण्ड एक हप्तादेखि पूर्णरूपमा बन्द

दसैँपछिको दशाः कर्णालीमा अर्बौंको क्षति

कर्णाली । मुलुकभर परेको अविरल वर्षाका कारण यसपालिको दसैँ कार्णालीवासीले राम्रोसँग मनाउन पाएनन् । सर्वसाधारणले बल्लतल्ल दसैँको टीका लगाउन त

कर्णालीवासीका लागि दसैँ उल्लासभन्दा शोक र पीडा

सुर्खेत । लगातार पाँच दिनसम्म निरन्तर भएको वर्षाका कारण बाढीपहिरामा परी कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म २२ जनाको अकालमा मृत्यु भएको छ

कर्णालीका मुख्य राजमार्गहरु अवरुद्ध

सुर्खेत । बुधबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका मुख्य राजमार्गहरु अवरुद्ध भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न राजमार्गअन्तर्गत लगभग २०

कर्णालीमा वर्षा : तल्लो सुर्खेत डुबानमा, अधिकांश सडक अवरुद्ध

भारी वर्षाका कारण वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने तल्लो सुर्खेत डुबानमा परेको छ । बिहीबार रातिदेखि कर्णाली बेसिन क्षेत्रमा परेको भारी वर्षाका

कर्णालीबाट ५० हजार भन्दा बढी खसीबोका निर्यात, ६० करोड आम्दानी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशबाट यो वर्ष दसँैको लागि ५० हजार खसीबोका र भेडाच्याङ्ग्रा निर्यात भएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था

विज्ञहरुको टिप्पणी- कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने त भनियो तर काम…

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नया प्रयासको थालनी गरेको भएपनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको

अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरि काम गरेँः कर्णाली प्रदेश सभामुख (अन्तर्वार्ता)

कर्णाली । झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनायो ।

कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारन गृह निर्माणमा ढिलाइ

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं

बालअधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार संवेदनशील: मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बालअधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । ‘बालमैत्री समाजको आधार,

मुख्यमन्त्री शाहीलाई बालबालिकाको प्रश्नै प्रश्न: बलात्कृत बालिकाले न्याय कहिले पाउने?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानमा उल्लेखित बालअधिकार कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशको समाजिक

रैथाने बाली: ‘मूल्यवान’ कर्णाली किसानका सम्पदा

कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानका कमल नेपालीले आठ वर्षदेखि रैथाने बालीका उत्पादनहरु मात्र खरिद–बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । बाँकेको कोहलपुरमा

दल रावल एमालेबाट हुम्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एकल सिफारिस

काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीका लागि कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद दल रावललाई नेकपा ९एमाले० ले एकल सिफारिस

कर्णालीका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले आज राजिनामा दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा

कर्णाली प्रदेश: नौ हजार बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्

वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका १२ हजार आठ सय ४७ मध्ये नौ हजार चार

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गा करारमा लिई व्यावसायिक कृषि गर्ने

कर्णाली । कर्णालीमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको

हिरासतमा मृत फेला परेका लामिछानेको प्रकरणबारे बुझ्न कानुनमन्त्री शाही घटनास्थलमा

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही धनिराम लामिछानेको मृत्यु प्रकरणको वस्तुस्थिति बुझ्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतमा

कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्ष बित्दा ४८ वटा कानुन निर्माण

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको पाँच वर्ष कार्यकालको अन्तिममा ४८ वटा विधेयक

सङ्घले प्रदेशको अधिकार खोस्न मिल्दैन: सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठ

कर्णाली । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सङ्घले खोस्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको