कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नया प्रयासको थालनी गरेको भएपनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन । सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राईभेट बिलहरु भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन् ।
कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिएपनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन् । संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ । कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा पुराना, एकपटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरुको बाहुल्य भएका कारण पनि कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानून निर्माण प्रक्रियामा आफूहरु पृथक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गर्नुभएको छ । विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
संविधानविद् देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रुपमा देखापरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुभयो “अर्थ विधेयक सरकारले मात्रै प्रश्तुत गर्छ । त्यसकारण गैरसरकारी विधेयकमा धेरै आर्थिक व्ययभार पर्ने, त्यो आर्थिक व्ययभारलाई सरकारले ओन गर्न नसक्ने, तर प्राइभेट मेम्बर बिल दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई किन छलफल नगर्ने भन्ने एउटा खालको टसल देख्छु । दोस्रो टसल त्यहाँको जियोग्राफिकल अवस्था पनि कस्तो हो भने नाम कर्णाली राजधानी सुर्खेत, दुईवटा सभ्यता हो त्यहाँ । सुर्खेत सुगम ठाउँ हो, कर्णाली विकट ठाउँ हो ।’
‘दुई वटामा कम्परमाइज गरेर त्यहाँ राखेको हो । पूरै ५ वर्षको अवधि कसरी केन्द्रित भएको देखियो भने बजेट कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो । कर्णालीमा केन्द्रित गर्ने की सुर्खेतमा केन्द्रित गर्ने ? राजधानी भएको ठाउँमा कि बाहिर केन्द्रित गर्ने रु जुनकुरा त्यति बेला पनि डिबेटमा थियो । सँगै सिंजा सभ्यताको कुरा गर्ने की, सुर्खेत सभ्यताको कुरा गर्नेपनि होला सायद । सिंजा सभ्यताको कुरा गर्दा बजेट त उता डोहोरिन्छ भन्ने चिन्ता सुर्खेतका निम्ति लाग्यो होला ।’
‘सुर्खेतमा इन्फास्ट्रक्चर तयार भएको नै छ । सिञ्जामा गर्नुपर्छ भन्ने जुम्लाको लाग्यो होला । यो खालको मनोविज्ञानले काम गरेको म देख्छु । सभामुख भएकै कारणले तटस्थताको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कारणले पार्टी गतिविधिमा संलग्न नभएपनि पार्टीको अनुशासन अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टी अनुशासन भन्दा बाहिर जानसक्ने अवस्था अरुको पनि थिएन, उहाँको पनि थिएन । त्यसैले पार्टी नियन्त्रण संसद भएको हुँदा त्यसको छायाँ त्यहाँ पनि पर्न पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ । व्यक्तिगत सभामुखले आफ्नो प्रयत्नलाई जारी राख्नुभएको, प्रयत्न गर्नुभएको हो । ”
सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारे सभामुखले बढी नै चासो दिने गरेको बुझाई देवकोटाको छ ।
