२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको तथ्याङ्क छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएपनि कर्णाली प्रदेशभर अहिले पनि २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको पाइएको हो ।

कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनूसार देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् ।

दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न सरकारले फलफूल, तरकारी खेती लगायतमा जोड दिएको प्रवक्ता कठायतले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “हामीले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । हिमाली जिल्लामा स्याउ, ओख्खर खेती र पहाडी जिल्लामा सुन्तला, किबी र विभिन्न जातका फलफूलखेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छाँै ।”

गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अभाव कम गर्न बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकराले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि किसान आकर्षण कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उहाँको भनाइ छ । तर बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन समेत बाँझिदै गएका छन् भने खाद्यान्न अभाव पनि भइरहन्छ । रासस