५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारको प्रवक्तामा कानुनमन्त्री जिसी



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तोकिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्री जिसीलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा उक्त बैठकले चालु आव २०७९÷८० असार मसान्तभित्र भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय तथा मातहतमा रहने संरचना र दरबन्दीको निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, एकीकृत मन्त्रालयको नाम चालु आव २०७९/०८० असार मसान्तसम्म साविकको दिएको अख्तियारी अनुसार नै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा हाल कार्यरत प्रदेश सचिव ९भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत तथा ऊर्जातर्फ०ले साविकको कार्य जिम्मेवारी अनुसारकै कार्य क्षेत्रमा कामकाज र एकको अनुपस्थितिमा अर्कोले कार्य सम्पादन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको प्रस्तावमा एकीकृत बस्ती विकास नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ फागुनदेखि प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौँथो हप्ताको बुधबार बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता जिसीका अनुसार उक्त बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेशभर प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयका लागि मात्र विसं २०७९ फागुन १ गते सोमबार जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने र सोको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।