काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन

विभिन्न राजनीतिक दलका २९ जनाले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई विद्यमान कानूनबमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको

काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूचीमा भएको त्रुटि सच्याउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई

निर्वाचनसम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलले आन्तरिक आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर सञ्चार माध्यमले स्वमूल्यांकन गरिदिए पुग्ने

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिताबारे छलफल गर्न आयोगले राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको बताइएको

निर्वाचन मिति तोकिएपछि पनि संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी मन्त्रालयले रकम निकासा तथा

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी सरुवा नगर्न र सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई पनि तत्काल रमाना दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको

त्रिशूली । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट करिब रु ३० करोड जरिवाना असुल हुने भएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विसं २०७४ मा राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची असोज १

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका गतिविधि हुन नदिन सुक्ष्म अनुगमनको व्यवस्था गरेको बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल नयाँ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गरेपछि पनि कायम रहनु उपयुक्त नदेखिने जनाएको

आचारसंहितामा दल, उम्मेदवार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न निकायले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएका दलहरुको

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको छ । 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी र आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगले दलहरु संग छलफल गर्दैछ ।

आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि सूचना प्रकाशित गरी आह्वान समेत गरी सकेको