काठमाडौं । सांसदहरूले संक्रामक पशु रोगबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र र किसानलाई जोगाउन पशु स्वास्थ्य प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउँदै महामारीका बेला प्रभावित किसानलाई समयमै उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले रोगको पहिचान, नियन्त्रण र क्षतिपूर्ति वितरणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले पछिल्लो तीन वर्षमा बर्ड फ्लु, लम्पी स्किन र अफ्रिकन स्वाइन फिभरलगायतका रोगका कारण किसानले करिब ७५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रोगको पहिचान र नियन्त्रणको गति समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सातै प्रदेशमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
पशु तथा मानव स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रोगमुक्त क्षेत्र विस्तार, सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी क्वारेन्टाइन व्यवस्था तथा बीमा भुक्तानीमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
रोग फैलिएपछि नियन्त्रण गर्नेभन्दा रोग प्रवेश गर्नै नदिने प्रणाली विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले कानून कार्यान्वयनका लागि वडा तहसम्मै प्राविधिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहमा अधिकार र बजेटको स्पष्ट बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले क्षतिपूर्ति वितरणमा हुने ढिलाइले किसान थप मारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसदहरूले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रप्रति किसानको विश्वास बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने तथा क्षतिपूर्ति र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
